विस्थापन, अस्पतालों का निजीकरण सहित जनसमस्याओं को लेकर गोंगपा ने सीधी में खोला मोर्चा
तुलेश्वर सिंह मरकाम राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंगपा की उपस्थिति में सौंपा गया ज्ञापन
सीधी। गोंडवाना समय।
गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय, प्रांतीय व जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला सीधी मध्यप्रदेश के द्वारा एक दिवसीय आमसभा करते हुये विभिन्न जनसमस्याओं का समाधान कराने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन 6 दिसंबर 2024 को कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया।
विस्थापितों को सिंचित भूमि उपलब्ध कराई जावे
सीधी जिले में व्याप्त विभिन्न जन समस्यायों के तहत सीधी हेतु प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का निर्माण एवं संबालन तथा म.प्र. के 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन निजी हाथों में सौंपने से रोका जाये।
सोनगढ़ चमारीडोल के माय प्रस्तावित्त गोड परियोजना का बांध निर्माण रोका जाये क्योकि इससे लगभग सीधी-सिंगरौली के 10-12 गांव के किसान विस्थापित होगें अथवा बांध का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाये कि जिससे विस्थापन न हो और यदि विस्थापन आवश्यक है तो खूब प्रभावित विस्थापित किसानों को उन गांवों में सिचित गांवों में भूमि उपलब्ध करायी जाये जो इस परियोजना से सिंचित होंगे।
फर्जी ग्राम सभा के आधार पर किया जा रहा विस्थापित
मूसामूठी एवं भुमका में पावर कम्पनी द्वारा किसानों को जबरन भूमि अधिग्रहित की गई है जांच कर उन्हें बापस दिलाई जाये, संजय गांधी टाईगर रिर्जव में बसे ग्रामवासियों की जबरन फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से लगातार विस्थापित किया जा रहा है इसकी जांच करायी जाये विस्थापन को रोका जाय एवं दोषियों को दण्डित किया जाय।
पी आवास योजना की राशि बढ़ाई जावे
लाड़ली बहना योजना को पोर्टल को खोला जाये जिससे जिन बहनों का पंजीयन अभी तक नहीं हो पाया है उनका पंजीयन हो सके तथा जिन बहने के नाम 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर काट दिये गये है उनको पुन: यह राशि निरंतर दी जाये।
वहीं म.प्र. शासन द्वारा दी जाने वाली अंत्येष्टी सहायता, राष्ट्रीय परिवार सहायता वृद्धावस्था, विकलांग, कल्यागी पेंशन योजना, की राशि एवं छात्रवृत्ति की राशि लम्बे समय से लम्बित है उसका शीघ्र भुगतान किया जाये। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि घटा दी गई है उसको सभी हितग्राहियों के लिए अथवा एससी, एसटी के लिए 2.50 लाख रुपए प्रति इकाई किया जाये।
उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध कराई जावे
सीधी जिले में संचालित फर्जी कोयला डिपो अथवा डम्पिंग यार्ड की जांच कर अपराधियों को कड़ी सजा दी जाये। सीधी जिले में रेत, खदानों की नीलामी हो चुकी है किन्तु संचालन प्रारंभ नही हुआ है, अत: इनका शीघ्र संचालन कराया जाये अथवा संविदाकार द्वारा संचालन नहीं कराया जाता है तो खनिज विकास निगम द्वारा संचालन कराया जाये तथा रेत पर न्यूनतम लाभांश सुनिश्चित करके इसका शुल्क शासन द्वारा निर्धारित किया जाये जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध है।
गौशालाओं को शीघ्र पूरा किया जाये
आवारा पशुओं से किसानों को राहत दिलाने के गौशालाओं को संचालन किया जाये। गौशालाओं को शीघ्र पूरा किया जाये तथा पशुओं के लिए गौ अभ्यरण के लिए भूमि चिन्हित किया जाये। वहीं विद्युत विभाग द्वारा किसानो को अस्थायी कनेक्शन के बिजली में बिल बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिये गये है जांच कर सुधारा जाये। सीधी जिले में अतिथि शिक्षको की भर्ती में भारी अनियमिता की गई है। इसकी जांच करायी जाय एवं दोषियों को दण्डित किया जाये।
शव वाहन व एंबूलेंस की सुविधा सुव्यवस्थित की जावे
प्रधानमंत्री नल जल योजना के अन्तर्गत भारी भ्रष्टाचार किया गया है तथा कई ठेकेदारों द्वारा समय से काम नहीं पूरा किया जा रहा है, अत: ठेकेदारों के कार्यों की जांच करा कर निलम्बित किया जाये शव वाहन, एम्बुलेंस का संचालन सुव्यवस्थित किया जाये, भविष्य में ठेला पर किसी नवजात की मृत्यु न हो।
रेलवे लाइन में प्रभावित आदिवासियों को भूमि प्रदान की जावे
बड्?डी डी.सी. का स्थानान्तरण धनहां से रोका जाये। वहीं वर्षों से काबिज कास्त एवं पुस्तैनी निम्न भूमियों के कास्त करने वाले किसानों को ऐसी म.प्र. शासन की भूमि का या हो प?ट्टा दिया जाय अथवा न्यूनतम कब्जा लिखा जाये। रोया-सीधी-सिंगरौली रेलवे लाइन में प्रभावित कुछ आदिवासियों के मकान गिराकर उसके एवज में मुआवजा दिया गया है किन्तु यह पर्याप्त नही है, उन्हे म.प्र. शासन की जो भूमि जहां पर बसना चाह रहे है उन्हे आवांटित किया जाये।
अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को परेशान न किया जावे
कुछ गरीबों के मकान अतिक्रमण के नाम पर इस ठंडी के मौसम में गिरा दिये गये हैं, जिस तरह जिला प्रशासन, सांसद एवं अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के अतिक्रमण को नजर अंदाज कर देता है। ठीक उसी तरह इन गरीबों के आवासीय आक्रमण की भी नजर अंदाज कर दे, सरकार की पूर्व घोषणा अनुसार इन्हे स्वामित्य योजना के तहत आवासीय भू अधिकार प?ट्टा भी दें।
विद्युत सुविधा से वंचितों को लाभ दिला जावे
सीधी जिले की तहसील सीधी के ग्राम डोल में शासकीय महाविद्यालय स्थापित किया जाये। सीधी तहसील के डोल में उप तहसील स्थापित की जाये। सीधी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सलैहा के वार्ड क्र. 1 एवं वार्ड क. 2 में निवासरत जनजातिय परिवार के लगभग 50 घर की आबादी है जो की आज की बिजली जैसी मूल भूत सुविधा से वंचित है अत: उन घरों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
जनजातियों को भूमि पर कब्जा दिलाया जाये
सीधी जिले की विकासखण्ड कुसमी के ब्लक मुख्यालय कुरागी (भगवार) में जनजातीय परिवारों की भूमि पर गैर जनजातियों द्वारा कब्जा कर अपना व्यापार रोजगार स्थापित कर संचालन किया जा रहा है अत उन्हें वेदखल कर जनजातियों को भूमि पर कब्जा दिलाया जाये। सीधी जिले में संचालित रेत खदानों में खनन खनन एवं वाहन भर्ती का कार्य बंद किया जाये। कार्य स्थानीय मजदूरों से कराया जाय एवं मशीनों से सीधी जिले की विकासखण्ड सीधी के ग्राम पंचायत गांधी ग्राम में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की अतिशीघ्र निर्मित कराया जाय।
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