आदिवासी महिला की अस्मत लूटने वाले सचिव सुरेश बोपचे के खिलाफ गोंगपा खोलेगी मोर्चा 

निलंबित कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने की मांग

पीएम आवास योजना का लाभ देने के बदले रिश्वत में सचिव सुरेश बोपचे ने माँगा था अस्मत

चिरचिरा ग्राम पंचायत भवन में खुलेआम रंगरलियां मनाते सचिव सुरेश बोपचे नजर आया  

सुशासन की सरकार में सरकारी भवन में अय्याशी करने वाला सचिव पर अभी तक नहीं हुई कार्यवाही 

बरघाट विधानसभा क्षेत्र का है मामला

सिवनी। गोंडवाना समय। 

आदिवासी बाहुल्य जिला सिवनी के अंतर्गत आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित बरघाट विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत बरघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरचिरा में सचिव सुरेश बोपचे ने मजबूर आदिवासी महिला की अस्मत लूटने की जो हिम्मत दिखाई है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नारी सम्मान को आईना दिखाने से कम नहीं है।
                 

ऐसे मामले सुर्खियां बटोर रहे है, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी विधायक कमल मर्सकोले, सत्ता धारी दल भाजपा के जनप्रतिनिधि व संगठन के पदाधिकारी विपक्ष प्रमुख दल कांग्रेस के जनप्रतिनिधि व संगठन के पदाधिकारी भी घिनौनी हरकत पर चुपचाप है।
                सबसे चिंतनीय पहलू यह है कि सांसद का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, जनपद पंचायत बरघाट और जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला जनप्रतिनिधि है लेकिन नारी के साथ सरकारी भवन में खुलेआम दिनदहाड़े हो रहे घिनौरे कृत्य को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ना आखिर किस ओर इंगित करता है। वहीं आदिवासी सामाजिक संगठन इस मामले में क्या विचार मंथन कर रहा है यह समझ से परे है। 

सचिव सुरेश बोपचे पर नहीं हुई कार्यवाही तो गोंगपा करेगी विरोध प्रदर्शन-गंगाराम मरावी 

ग्राम पंचायत चिरचिरा में हो रही चर्चा के अनुसार आदिवासी परिवार की महिला के साथ ग्राम पंचायत का सचिव सुरेश बोपचे सरकार की पी एम आवास योजना का लाभ देने के लिए बदले में मजबूर आदिवासी महिला को सरकारी ग्राम पंचायत भवन में ही दिनदहाड़े अस्मत लूट रहा था।
                अंत्योदय की बात करने वाली भाजपा की सरकार में और भाजपा के आदिवासी विधायक के विधानसभा क्षेत्र में शर्मनाक स्थिति आदिवासी महिला के साथ सामने आई है वह चिंता जनक है। इस मामले में भाजपा, कांग्रेस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिवनी जिला अध्यक्ष गंगाराम मरावी ने इस मामले में संज्ञान लिया है।
                    गंगाराम मरावी ने चर्चा में बताया कि यह शर्मनाक, घिनौनी हरकत ग्राम पंचायत चिरचिरा के सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत भवन में किया जा रहा है। इस मामले में शासन-प्रशासन तत्काल सचिव को निलंबित करें और सचिव सुरेश बोपचे पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करें।
                 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगाराम मरावी ने कहा है कि इस संबंध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि इस मामले में यदि सिवनी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस मामले में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिये मजबूर होगी।  

आदिवासी विधायक कमल मर्सकोले कब लेंगे संज्ञान

भाजपा सरकार आखरी पंक्ति में बैठे लोगों को योजना का लाभ देने की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है वहीं दूसरी ओर सरकारी तंत्र में ऐसे सरकारी नौकर पंचायत सचिव सुरेश बोपचे जैसे भी मौजूद हैं जो सरकार की योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत के रूप में नारी की अस्मत लूट रहा है, ऐसे सचिव रूपी अस्मत के लुटेरे पर भाजपा की सरकार में क्या कार्यवाही होगी ? क्या सरकार के नुमार्इंदों के पास इसका कोई जवाब है? क्या उस क्षेत्र के आदिवासी विधायक कमल मर्सकोले ऐसे सरकारी नौकर सचिव पर कार्यवाही कराने के लिये तैयार है? क्या विपक्ष कांग्रेस में बैठे नेता ऐसे सचिव के खिलाफ आंदोलन करेंगे? मामला आदिवासी समाज की महिला की अस्मत के बदले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलवाने का बताया जा रहा है। 

राजनैतिक संरक्षण के चलते सचिव सुरेश बोपचे करता है पद का दुरूपयोग

बताया जाता है कि सुरेश बोपचे, ग्राम पंचायत चिरचिरा जनपद पंचायत बरघाट का सचिव है, जो अपने आपको कमल मर्सकोले बरघाट विधायक का खास बताता है। राजनीतिक संरक्षण होने का दावा करता है, जनपद के एक भाजपा नेता का खास भी बताता है उक्त नेता की दुकान के लाखों के बिल इस पंचायत में लगे है। कमिशन के 1 लाख 80 हजार का लेनदेन भी अय्यास सचिव से बाकी है।
                

अय्यास सचिव सुरेश बोपचे ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शासकीय योजना का लाभ दिलाने का लालच देकर सरकारी भवन ग्राम पंचायत में ही अस्मत को तार तार किया। मजबूर आदिवासी महिला डर और भय के कारण भले ही शिकायत नहीं कर पा रही है परंतु पंचायत के सरकारी नौकर का सरकारी भवन में नग्न अवस्था में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होना क्या सरकारी सेवा, भवन, नियम का उलंघन नही माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये।