4900 की जगह 3000-3500 में बिक रहा सोयाबीन, किसान परेशान
मुख्य मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में लुट रहे किसान
कार्यवाही करने कमलेश्वर डोडियार विधायक ने लिखा पत्र
रतलाम/सैलाना। गोंडवाना समय।
जिला रतलाम के सैलाना विधानसभा क्षेत्र स्थित मुख्य मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में किसानों की सोयाबीन फसल खरीदी नहीं करने वाले दोषी मंडी सचिवों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय जांच आदेशित करने एवं तत्काल प्रभाव से सैलाना विधानसभा क्षेत्र में स्थित सभी मंडी एवं उप मंडी में किसानों की सोयाबीन फसल अनिवार्य रूप से शासकीय निर्धारित दरों पर खरीदी किये जाने के संबंध में आदेश जारी करने की मांग को लेकर प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल एवं रतलाम कलेक्टर को सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने पत्र लिखा है।
मण्डी के बाहर व्यापारी कम दामों में खरीद रहे सोयाबीन
विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा लिखे गये पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि विधानसभा क्षेत्र सैलाना जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में किसानों की सोयाबीन की फसलें जो कि पक चुकी है एवं कट गई है।
उक्त सोयाबीन की फसलों से प्राप्त उपज सोयाबीन को कृषि उपज मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में जानबूझकर क्रय नहीं किया जा रहा है और मंडी के बाहर ही अवैध रूप से घरों में ही व्यापारियों द्वारा बिना किसी लायसेंस के किसानों की सोयाबीन फसल 3000 से लेकर 3500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन की खरीदी अवैध रूप से की जा रही है।
मंडी के सचिव एवं कर्मचारी दे रहे व्यापारियों को संरक्षण
जिसमें स्थानीय मंडी के सचिव एवं कर्मचारियों को पूरा संरक्षण व्यापारियों को प्राप्त है। इसलिये किसानों को मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दर 4900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनकी सोयाबीन फसल मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में कय नहीं किये जाने से किसानों को निर्धारित मूल्य भी उनकी सोयाबीन उपज का प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
विधायक ने किसानहित व लोकहित में आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से कृषि उपज मंडी सैलाना, उप मंडी बाजना एवं उप मंडी रावटी में अनिवार्य रूप से किसानों को उनकी सोयाबीन उपज की फसल खरीदी 4900 रुपए प्रति क्विंटल की शासकीय दर से अनिवार्य रूप से खरीदी किये जाने के आदेश तत्काल जारी किये जाये और किसानों की सोयाबीन फसल निर्धारित शासकीय दर पर खरीदी नहीं करने वाले दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय जांच आदेशित करने की मांग किया है।
