1 अक्टूबर को प्रदत्त राशि को जिला पंचायत सीईओ ने 14 अक्टूबर को किया जारी
7 दिवस में भुगतान करने के दिये गये थे दिशा निर्देश
लेट राशि जारी होने से ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य होंगे प्रभावित
सिवनी। गोंडवाना समय।
केंद्र व राज्य सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना के तहत समय पर राशि भुगतान हेतु मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में पहुंचाई जा रही है। जिसका पालन निर्देशानुसार अधिकांश जिलों के द्वारा किया जा रहा है लेकिन सिवनी जिला में इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रही है। वहीं मजदूरी सहित अन्य भुगतान नहीं होने पर इसका दोषारोपण केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर और मध्यप्रदेश सरकार पर ग्रामीण जनता फोड़ते हुये नजर आती है। जबकि इसके लिये जिम्मेदार कहीं न कहीं जिला पंचायत सिवनी के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी है।
रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि को सिवनी जिला पंचायत कार्यालय द्वारा 15 दिनों से ज्यादा तक रोककर रखा जाकर जारी किया जा रहा है जिससे ग्राम पंचायतों का विकास कार्य व अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे है। इस संबंध में गोंडवाना समय द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया था। इसके बाद जिला पंचायत सीईओ द्वारा पूर्व के 1 अक्टूबर 2024 को रोजगार गारंटी परिषद मध्यप्रदेश भोपाल से आई राशि को 14 अक्टूबर को जारी किया गया है।
अवि प्रसाद सीईओ रोजगार गारंटी परिषद के 1 अक्टूबर के आदेश का 14 अक्टूबर को हुआ पालन
हम आपको बता दे कि बीते 1 अक्टूबर 2024 को भी रोजगार गांरटी परिषद मध्यप्रदेश पंचायत राज्य ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवि प्रसाद द्वारा लंबित भुगतानों से संबंधित राशि जारी की गई थी।
वहीं पूर्व में 20 सितंबर को राशि जारी हुई थी तो उसे सिवनी जिले के जनपद पंचायतों तक 4 अक्टूबर को जारी किया गया था यानि की 14 दिनों के बाद जारी किया गया था। वहीं अब 1 अक्टूबर 2024 को जारी की गई राशि को भी 14 अक्टूबर 2024 को जिला पंचायत सिवनी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है।
केवलारी जनपद को सबसे ज्यादा और सिवनी जनपद पंचायत को सबसे कम राशि जारी
हम आपको बता दे कि जिला पंचायत कार्यालय सिवनी सीईओ द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत बरघाट जनपद पंचायत को 466.64 लाख, छपारा जनपद पंचायत को 203.46 लाख, धनौरा जनपद पंचायत को 200.76, घंसौर जनपद पंचायत को 138.48 लाख, केवलारी जनपद पंचायत को 475.74 लाख, कुरई जनपद पंचायत को 228.22 लाख, लखनादौन जनपद पंचायत 338.85 लाख, सिवनी जनपद पंचायत को 79.95 लाख, वहीं आरईएस व अन्य विभागों को 62.90 लाख अर्थात कुल 2195 लाख का भुगतान करने के आदेश जारी किये गये है।
