सूदखोरी, शराब-सट्टा बंद कराने एवं विकास की गति बढ़ाने राज्यपाल को जनपद सदस्य ने भेजा न्यौता 

घंसौर विकासखंड पांचवी अनुसूचि क्षेत्र, पेसा एक्ट जहां लागू वहां के हालातों से जनपद सदस्य जलसो उईके ने अवगत कराया 

पुलिस थाना, जनपद पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, सड़क सहित प्रशासनिक व्यवस्था की खुली पोल 

सिवनी। गोंडवाना समय। 

जनपद पंचायत घंसौर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 पहाड़ी से जनपद सदस्य जलसो उइके ने पांचवी अनुसूचि वाले ब्लॉक घंसौर में सूदखोरों का आतंक, सोना-चांदी गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर रखकर आदिवासियों को लूटने के कृत्य अत्याधिक बढ़ रहा है।
        

वहीं शराब माफियाओं का गांव-गांव साम्राज्य फैला हुआ है, सट्टा का व्यापार भी चल रहा है। इसके साथ ही घंसौर विकासखंड विकास से कोसो दूर है।
                इन सब समस्याओं को दूर करते हुये घंसौर विकासखंड में विकास के मामले में आगे बढ़ाने के लिये राज्यपाल मध्यप्रदेश घंसौर आगमन के लिये आमंत्रित करते हुये बकायदा ज्ञापन सौंपकर प्रशासन के माध्यम से न्यौता भेजा है। 

सूदखोर, शराब का कारोबार, सट्टा का व्यापार किसके संरक्षण में चल रहा

हम आपको बता दे कि जनपद सदस्य जलसो बाई के द्वारा महामहिम राज्यपाल को घंसौर आने के लिये ज्ञापन के माध्यम से न्यौता भेजने से घंसौर ब्लॉक में जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ घंसौर पुलिस थाना प्रभारी सहित घंसौर विकाखंड के अंतर्गत आने वाले अन्य पुलिस थाना की कार्यप्रणाली की भी पोल खुल गई है।
                पांचवी अनुसूचि क्षेत्र में बेखौफ होकर को सूदखोर ब्याज का कारोबार चला रहे है, शराब ठेकेदार गांव-गांव नशा का धंधा करवा रहा है, सट्टा का खेल खेला जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इनको रोकने, टोकने, ठोकने और कानून के शिंकजे में कसने के लिये कौन कौन अधिकृत है।
         आखिर क्या ये अपनी जिम्मेदारी पांचवी अनुसूचि क्षेत्र घँसौर में ईमानदारी से नहीं निभा रहे है। इसलिये जनपद सदस्य को महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करना पड़ रहा है। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं के लिये कौन है जिम्मेदार 

घंसौर जनपद पंचायत क्षेत्र में विकास की अधिकांश जिम्मेदारी जनपद पंचायत की है। जहां पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीओ, उपयंत्री, सचिव सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी है। इसके अलावा भी अन्य और भी विभाग है जो घंसौर विकासखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये जिम्मेदार व जवाबदार है।
         जिस तरह से जनपद सदस्य जलसो बाई उईके ने पत्र लिखकर राज्यपाल को आमंत्रित किया है। बकायदा पत्र में उल्लेख किया है कि घंसौर विकासखंड विकास से कोसो दूर है तो इसके लिये जिम्मेदार आखिर कौन-कौन है। 

राज्यपाल के घंसौर आने से आदिवासी वर्ग के साथ साथ विकासखंड को लाभ होगा 

जनपद पंचायत सदस्य जलसो बाई उईके ने ज्ञापन सौंपकर एक पत्र के माध्यम से घंसौर पधारने के लिए महामहिम राज्यपाल को आमंत्रण दिया है। जनपद सदस्य जलसो उइके ने पत्र के माध्यम से घंसौर विकासखंड की वास्तविकता का उल्लेख करते हुये कहा है कि घंसौर विकास खण्ड आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है।                         साथ ही 5 वीं अनुसूची/पेसा एक्ट लागू होने के बावजूद घंसौर विकास खण्ड विकास से कोसो दूर है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र घंसौर में प्रशासन की लापरवाही के कारण ब्याज, सूदखोर माफियाओं द्वारा भोले भाले आदिवासी वर्ग के लोगों के सोना चांदी के जेवरों को ऊंची ब्याज दर पर गिरवी रखकर आदिवासियों को लूटा जा रहा है।
                    इसी तरह शराब माफिया, सट्टा माफिया के द्वारा भी आदिवासियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। चूंकि घंसौर विकासखंड 5 वी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के साथ-साथ राज्य के प्रशासन के सर्वेसर्वा भी राज्यपाल महोदय होते है। अगर राज्यपाल महोदय आदिवासी विकास खण्ड घंसौर जिला सिवनी का एक दिवसीय शासकीय दौरे के तहत पधारते हैं तो आदिवासी वर्ग के साथ साथ समस्त विकास खण्ड को लाभ होगा।