पदोन्नति में आरक्षण सहित सात सूत्रीय मांग को लेकर गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान
2019 से लेकर अब तक सरकार की निष्क्रियता व चुप्पी से आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों अधिकारियों में आक्रोश
छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय।
गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने बताया की छत्तीसगढ़ सरकार पदोन्नति में आरक्षण पर चुप्पी तथा आरक्षण बगैर 2019 से लाखों पदों पर पदोन्नति तथा वर्तमान में पदोन्नति देने की कार्यवाही से राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी व अधिकारियों चिंतित व आक्रोशीत हैं, संगठन अब इंतजार के बजाय आंदोलन का आगाज कर दिया है।
16 जुलाई को एसडीएम और 22 जुलाई को कलेक्टर को दिया जायेगा ज्ञापन
संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भोलाराम मरकाम, प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन ने बताया कि चरण बध्द आंदोलन दिनांक 16 जुलाई मंगलवार को तहसील मुख्यालय में बैठक कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं दिनांक 22 जुलाई सोमवार को जिला मुख्यालय में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
2 अगस्त को जगदलपुर, 13 अगस्त को बिलासपुर, 30 अगस्त को रायपुर में देंगे धरना
इसके पश्चात 2 अगस्त 2024 शुक्रवार को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एक दिवसीय धरना आकस्मिक अवकाश लेकर किया जाएगा। वहीं 13 अगस्त मंगलवार को बिलासपुर संभाग मुख्यालय में एकदिवसीय धरना दिया जाएगा। 30 अगस्त शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय धरना बूढ़ा तालाब रायपुर में दिया जाएगा।
अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय भरती में आरक्षण को पुन बहाल किया जाए
महिला प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती संगीता पाटले ने संगठन के प्रमुख मांग प्रथम मांग में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण बहाल तक पदोन्नति में रोक, पदोन्नति में तथा अनुजाति, जनजाति, िपछड़ा वर्ग के आरक्षण को संविधान के नौवीं अनुसूची में शामिल करने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर संविधान संशोधन समिति भारत सरकार को भेजी जाए।
शिक्षक एलबी संवर्ग को पुरानी पेंशन का लाभ देने न्यूनतम शासकीय सेवा की शर्तें 30 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय भरती में आरक्षण को पुन बहाल किया जाए। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय नौकरी हासिल करने वाले के विरुद्ध समय बद्व, समय सीमा के भीतर जांच कार्यवाही किया जाए।
स्थानांतरण से प्रभावीत शिक्षक के की वरिष्ठता संबंधी निर्देश की सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन/अभिमत पश्चात ही पदोन्नति की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। पदोन्नति से वंचित शिक्षक एल बी संवर्ग को नियुक्ति तिथि से गणना कर मातृ राज्य मध्यप्रदेश की भांति समयमान व क्रमोन्नत वेतनमान दी जाए। लंबित महंगाई भत्ता को अवीलंब जारी किया जाए।
इस तरह संगठन सात सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन करेगी चरण बध्द आंदोलन का एलान किया है। आंदोलन में राज्य भर के अनुसूचित जाति ,जनजाति के कर्मचारी एवं अधिकारी गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन के बेनर में आयोजित आंदोलन में शामिल होंगे। संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन में उस संभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर शामिल होंगे उक्त जानकारी प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र जांगड़े ने दी है।
