अनिल चौरसिया अपनी आदत व परंपरा अनुसार दुष्प्रचार करके लोगों को कर रहे गुमराह 

पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल चौरसिया पर काल्पनिक बातों से दुष्प्रचार के लग रहे आरोप

कान्हीवाड़ा में दुकान आवंटन में नहीं हुई कोई अनियमित्ता

कान्हीवाड़ा। गोंडवाना समय। 

तीन दशक तक क्षेत्र का लगातार पंचायत प्रतिनिधि रहने के बावजूद समूचे क्षेत्र सहित मुख्यालय कान्हीवाड़ा को विकास कार्यां से कोसों दूर रखने वाले जिला पंचायत के पूर्व सदस्य एवं उपाध्यक्ष रहे अनिल चौरसिया अपनी परम्परा और आदत के अनुसार काल्पनिक बातें कर दुष्प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति की जानकारी या तो उन्हें नहीं है या फिर जानबूझकर अपनी आदत के अनुसार विकास विरोधी प्रवृत्ति के अनुरूप कान्हीवाड़ा के विकास में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। 

विकास विरोधी नेता अनिल चौरसिया की छाती पर सांप लौटने लगा

उक्ताशय की प्रेस के लिए जारी एक विज्ञप्ति में कान्हीवाड़ा बस स्टैण्ड के लीज धारियों द्वारा कही गयी है। विज्ञप्ति में यह बताया गया कि अनिल चौरसिया ने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए अपने कार्यकाल में बाजार चौक में सराय कॉम्पलैक्स निर्माण तथा वर्तमान बस स्टैण्ड निर्माण दोनों का घोर विरोध किया था। यह दोनो काम्पलैक्स तथा बस स्टैण्ड के निर्माण के पक्ष में नहीं थे। भाजपा के विकास के एजेंडा के तहत क्षेत्रीय विधायक श्री राकेश पाल सिंह तथा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री क्षेत्रीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के प्रयासों से जब बहुप्रतीक्षित बस स्टैण्ड का निर्माण और लोकार्पण हो गया तो विकास विरोधी नेता अनिल चौरसिया की छाती पर सांप लौटने लगा। जिसके कारण बस स्टैण्ड अस्तित्व में ना आए और उस स्थान से बसों का परिचालन प्रारंभ ना हो पाए। 

भूख हड़ताल का नाटक कर रहे लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये 

इस आशय से कुछ लोगां को दिगभ्रमित कर अपना हथियार बनाकर भूख हड़ताल पर बैठा दिया गया है। जो लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं उन्होंने कभी भी काम्पलैक्स निर्माण के समय या उसके आवंटन की प्रक्रिया के दौरान स्वंय को काम्पलैक्स में स्थान दिलाये जाने हेतु कोई प्रयास या आवेदन ही नहीं किया क्यूंकि वे लोग काम्पलैक्स निर्माण के स्थान एवं उसमें हटाए जाने वाली दुकानों से  प्रभावित नहीं हैं। दुकानों का आवंटन काम्पलैक्स निर्माण की शर्तां एवं ग्राम सभा की विधिवत बैठक के आधार पर किया गया है। जिसमें कोई अनियमित्ता नहीं हुई है। जिला प्रशासन से उम्मीद है कि विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले स्वार्थी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर भूख हड़ताल का नाटक कर रहे लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये और पिछले कई वर्षां से कब्जारत दुकानदारों को जो दुकानें ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की गयी है उन्हे यथावत रहने दिया जाये। यदि प्रशासन द्वारा 25-30 वर्षां से पूर्व कब्जारत दुकानदारों को आवंटित की गयी दुकानों को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी तो हम समस्त अधोहस्ताक्षरकर्ता कब्जारत दुकानदार अपने परिवार सहित भूखहड़ताल करने को विवश होंगे। जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।