बिना आरक्षण रोस्टर के पदोन्नति किए जाने के कारण संगठन द्वारा मुख्य सचिव के खिलाफ कंटेंम आफ कोर्ट लगाएगी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए की जा रही पदोन्नति
छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय।
बैठक में पनिका जाति को आदिवासी में शामिल करने हेतु विधानसभा छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने को उचित नहीं माना गया।
पनिका जाित को आदिवासी में शामिल करने का प्रस्ताव उचित नहीं
पनिका जाति का संस्कृति, पूजा पद्धति एवं रहन सहन आदि आदिवासियों से बिल्कुल भिन्न होने के कारण प्रस्ताव निरस्त किए जाने का निवेदन किया जाएगा। जिला स्तर में पदोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर के पालन के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा।
सदस्यता अभियान को ब्लॉक एवं जिला स्तर में अंकित पदाधिकारियों को जवाबदारी पूर्वक निर्वहन करने हेतु आदेशित किया गया। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु संगठन द्वारा सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में तन, मन, धन से सहयोग देने का संकल्प पारित किए।
आदिवासी वर्ग के पदों पर गैर आदिवासी पदोन्नति पा रहे है
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिला ,संभाग एवं राज्य स्तर के पदों पर बिना आरक्षण रोस्टर के पदोन्नति किए जाने के कारण संगठन द्वारा मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ के खिलाफ कंटेंम आफ कोर्ट लगाएगी।
ज्ञात हो पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होने के कारण आदिवासी वर्ग के पदों पर गैर आदिवासी पदोन्नति पा रहे हैं जिसके कारण आदिवासियों को दोहरा नुकसान हो रहा है। परामर्श दात्री समिति की बैठक में भाग लेने हेतु जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया।
बैठक में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे
बैठक में आभार प्रदर्शन जिला अध्यक्ष अविनाश सिदार द्वारा किया गया। बैठक में बैठक में सम्मेसिंह सिदार संरक्षक, ईश्वरी सिंह ठाकुर संरक्षक, खोलबाहरा सिदार संरक्षक, तामेश्वर सिंह ठाकुर, श्रीमती प्यारी भगत संरक्षक ,लक्ष्मण सिंह सिदार, रूप राम सिदार, अमर साय खलको, फनेंद्र सिंह नेताम, किशोर कुमार छत्तर, अर्जुन उराव, दारा सिंह बरिहा, बृजभान सिंह जगत, मकरध्वज सिदार, मुन्ना राज सिदार, कृपाराम सिदार, योगेश सिंह ठाकुर, धरणीधर सिदार्, मोहर साई बरिहा, भागीरथी मलिक, युधिष्ठिर राज ,गणेश राम सिदार, दीपक भगत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे।