राजभवन व सरकार के बीच टकराव होने से एससी, एसटी वर्ग के सेवकों, बेरोजगारों व छात्रों का हो रहा अहित
राज्यपाल से गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तिसगढ़ व सतनामी समाज ने निराकरण करने की लगाई गुहार
दुर्गाप्रसाद ठाकुर, राज्य ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय।
इसके लिये सवैधानिक तरीके से शीघ्र निराकरण करने महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन छत्तिसगढ़ व सतनामी समाज की गुहार लगाई है। सतनामी समाज व संगठन के 22 पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग के नेतृत्व व सुभाष परते अध्यक्ष के मार्गदर्शन में राजभवन रायपुर में महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उईके से मुलाकात किया।
रोस्टर के सभी पद अनारक्षित सेवकों से भर दी गई है
संगठन के साथ महामहीम राज्यपाल की दो घंटे की मुलाकात, चर्चा में अवगत कराया की समसामयिक घटनाचक्र के साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण पर जब से मामला लंबित हैं तब से अब तक एक लाख से अधिक पदों पर पदोन्नति दी जा चुकी हैं।
इसके साथ ही रोस्टर के सभी पद अनारक्षित सेवकों से भर दी गई है। उपरोक्त पदोन्नति में आरक्षण से एक भी पद एससी एसटी वर्ग की पदोन्नति नहीं हुई है। सभी ने एक स्वर से मा उच्च न्यायालय से नियमित सुनवाई कर अतिशीघ्र पदोन्नति में आरक्षण को बहाल कराने पहल करने का आग्रह किया।
अनुसुचित जाति को 13 प्रतिशत मिलने व जनजाति को 32% नहीं मिलने के कारण अहित होने पर चिंता व्यक्त किए
वर्तमान में नियुक्ति पर मा उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण अधिनियम 2012 को असवैधानिक किए जाने तथा सरकार के द्वारा पारित आरक्षण अधिनियम 2022 पर गतिरोध के संबंध में महामहीम राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया कि जब कोर्ट ने 58% तथा 82% आरक्षण को खारिज कर दिया तो 72% आरक्षण कोर्ट में कैसे टिकेगा। डइउ हेडकांऊट का कोई प्रमाणित आंकड़े नहीं है।
एक व्यक्ति का नाम 10 से अधिक बार रिपीट हुआ है। ऐसे में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अधिकारों के साथ कुठाराघात न हों और सभी वर्गों का हित को ध्यान रखकर। बिना किसी दल व्यक्ति के दबाव में संवैधानिक नियमों को ध्यान में रख कर निर्णय लेने आश्वस्त किया। इसके साथ ही वर्तमन में अनुजाति को 16%, अनुसुचित जनजाति को 20%, ओबीसी को 14% आरक्षण प्रचलित हो मा हाई कोर्ट, मेडिकल, कॉलेजो, फार्मासिस्ट बीएड कालेजों में प्रवेश दिया जा रहा है। महामहीम ने अनुसुचित जाति को 13 मिलने व जनजाति को 32%नहीं मिलने के कारण अहित होने पर चिंता व्यक्त किए।
महामहिम राज्यपाल महोदया ने यह भी बताया की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में भारतीय संविधान में प्रावधानित नियम के अनुकूल वर्त मान में कुल सामिल जातियों को को मिलाकर 50% के भीतर आरक्षण सुनिश्चित करने फिर अन्य वर्ग की आरक्षण तय करने की बात पर सहमत होने जानकारी दी। वर्तमान में सभी विभागों के भर्ती में आज 16%, जजा 20% 14,% को अमल करानें की बात कही। प्रतिनिधि मंडल ने 16% अजा आरक्षण के साथ 32% अनुसूचित जनजाति की आरक्षण सहित अन्य पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग की आरक्षण विधि सम्मत सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयास करने मांग किया। साथ ही अन्य विषयों में अनुसूचित क्षेत्र के तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के सभी पद स्थानीय लोगों से भरने तथा स्थानांतरित शिक्षकों के वरिष्टता पर तत्काल संज्ञान लेने का भरोशा दिलाया।
राज्यपाल से मुलाकात के दौरान ये रहे मौजूद
प्रतिनिमंडल में संगठन के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती संगीता पाटले, प्रदेश सचिव राधेश्याम टंडन, प्रवक्ता नरेन्द्र जांगड़े, कोषाध्यक्ष दिनेश घोषले, संघठन सचिव दिनेश बर्वे, अहिरवार समाज कबीर धाम जिलाध्यक्ष, सूत सारथी समाज के प्रदेश महासचिव शिव सारथी तथा रायपुर जिला अध्यक्ष महीला अंजू लता टंडन, जिला अध्यक्ष एवन बंजारे, बेमेतरा खेमसिंग बारले, कबीरधाम परस अंचल बिलासपुर बसंत जांगड़े, मुंगेली सनत कुमार बंजारे, बसंत बंजारे सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार दिवाकर, प्रगति शील सतनामी समाज के संघर्ष समिती के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बंजारे युवा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार बंजारे, बबलू त्रिवेंद्र, जितेंद्र राज रायगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष प्रदीप श्रृंगी, जितेंद्र कुमार राज मोहन राय, गवर्नमेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन के विजय कुमार मारखंडे, प्रदीप कुमार बंजारे मिलाप चंद चेलसे, शत्रुहन हठीले सामिल रहे। उक्त जानकारी संघठन के प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र जांगड़े ने दिया।
