गोंगपा के आंदोलन के सामने झुकी छत्तीसगढ़ सरकार, 32 प्रतिशत आरक्षण को दिया मंजूरी-तुलेश्वर सिंह मरकाम

गोंगपा के आंदोलन के सामने झुकी छत्तीसगढ़ सरकार, 32 प्रतिशत आरक्षण को दिया मंजूरी-तुलेश्वर सिंह मरकाम 

संवैधानिक अधिकार के लिये गोंगपा, गोंडवाना गोंड महासभा, आदिवासी समाज व मूलनिवासी समाज ने एक साथ दिखाई दी थी ताकत

छत्तीसगढ़। गोंडवाना समय। 

श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दिये जाने के संबंध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं, गोंडवाना गोंड महासभा, आदिवासी समाज व मूलनिवासी समाज की ऐतिहासिक जीत बताते हुये कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी आदिवासी समाज के आरक्षण को लेकर कटौती करने का प्रयास किया गया था
            

जिसका विरोध गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने किया था जिस पर उन्हें जेल तक जाना पड़ा था इसके बाद 32 प्रतिशत आरक्षण किया गया था लेकिन वही रीति नीति पर चलते हुये कांग्रेस सरकार ने भी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को कटौती करते हुये 20 प्रतिशत कर दिया था जिसके विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वर्तमान सरकार का जबरदस्त विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में किया था वहीं मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा किया गया था। 

दादा हीरा सिंह मरकाम जी को जेल में बनाया गया था बंदी

श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दिये जाने के संबंध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं, गोंडवाना गोंड महासभा, आदिवासी समाज व मूलनिवासी समाज की ऐतिहासिक जीत बताते हुये कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में निर्धारित 32% प्रतिशत आरक्षण विसंगति को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संस्थापक गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में समस्त गोंडवाना गोंड महासभा सहित मूल निवासी समाज प्रमुखों कि गरिमामय उपस्थिति में वर्ष 2012 को पुर्ववर्तीय भाजपा सरकार कि दमन कारी नीति का खुला विरोध किया गया तब पूर्ववर्ती भाजपा कि रमन सरकार द्वारा दादा हीरा सिंह मरकाम जी व समाज प्रमुखों सहित हजारों लोगों को रायपुर सेंट्रल जेल में बंदी बनाया गया था तब फिर गोंडवाना गणतंत्र द्वारा छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में जेल भरो आंदोलन किया गया था। जिसके बाद पूर्ववर्तीय भाजपा सरकार को घुटना टेकना पड़ा तब कही छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग आदिवासी हेतु 32% प्रतिशत आरक्षण कि संवैधानिक अधिकार को राज्य में प्रभावशील किया गया था। 

12% प्रतिशत आरक्षण कटौती कर 20%प्रतिशत किया गया था जो संवैधानिक अधिकार के विपरीत था

किंतु छत्तीसगढ़ कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा आदिवासी विरोधी नीति को स्पष्ट प्रदर्शित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में आदिवासियों के संबंध में अपना स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत नहीं किए जाने से छत्तीसगढ़ में प्रभावशील संपूर्ण आरक्षण नीति को 19/09/2022असंवैधानिक करार दिया गया और वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा कूटनीति पूर्वक सिर्फ आदिवासियों कि आरक्षण में से एकतरफा भेदभावपूर्ण तरीके से 12% प्रतिशत आरक्षण कटौती कर 20%प्रतिशत किया गया था जो संवैधानिक अधिकार के विपरीत था। 

16 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास का किया गया था घेराव

जिसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा प्रमुखता से विरोध दर्ज कराते हुए छत्तीसगढ़ राज्य कि समस्त जिला ब्लॉक मुख्यालयों में दिनांक 10/10/2022 को ज्ञापन सौंपा गया और दिनांक 28/10/2022 को गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के पुण्य तिथि गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस पर नाबा कुमार सरनिया निर्दलीय सांसद असम राज्य कि उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में पुन: आरक्षण विसंगति को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम व नाबा कुमार सरनिया सांसद लोकसभा कोकराझार असम राज्य कि मुख्य आतिथ्य में  एवं समस्त गोंडवाना गोंड महासभा, आदिवासी समाज द्वारा दिनांक 16/11/2022 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कि राजधानी रायपुर में विशाल आम सभा रैली जन आंदोलन मुख्यमंत्री निवास घेराव का ऐलान किया गया।

मूलनिवासी समाज कि ऐतिहासिक जीत है

जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों सहित समस्त गोंडवाना गोंड महासभा, आदिवासी समाज व मूलनिवासी समाज प्रमुखों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लेकर एकजुटता का परिचय देते हुए जन आंदोलन को सफल बनाया और सरकार पुनर्विचार हेतु मजबूर किया। जिसके चलते 24 नवंबर 2022 को वर्तमान कांग्रेस सरकार कि कैबिनेट बैठक में राज्य कि अनुसूचित जनजाति वर्ग (आदिवासी) हेतु 32%आरक्षण कि मंजूरी दी गई,  जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित गोंडवाना गोंड महासभा आदिवासी समाज, व मूलनिवासी समाज कि ऐतिहासिक जीत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के क्रांतिकारी साथियों व समस्त समाज प्रमुखों को अपनी संवैधानिक अधिकार जन आंदोलन में क्रांतिकारी हिस्सा बन कर अपनी मान सम्मान अस्मिता और स्वाभिमान कि सफलतम लक्ष्य प्राप्त होने पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दिल कि गहराईयों से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती है।