राज्यपाल ने कलेक्टर से कहा पांचवी अनुसूची क्षेत्र में निर्माण कार्य या जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्य, ग्राम सभा की अनुमति या प्रस्ताव पारित होने के बाद ही किया जा सकता है

राज्यपाल ने कलेक्टर से कहा पांचवी अनुसूची क्षेत्र में निर्माण कार्य या जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्य, ग्राम सभा की अनुमति या प्रस्ताव पारित होने के बाद ही किया जा सकता है

राज्यपाल से सुकमा जिले के प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया

रायपुर। गोंडवाना समय।

राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री मनीष कुंजाम के नेतृत्व में आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य भेंट की।

उन्होंने राज्यपाल को सुकमा जिले के बालाटिकरा पाकेला गांव के जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्याओं से अवगत कराया।

राज्यपाल ने सुकमा जिले के कलेक्टर से दूरभाष पर की चर्चा 

राज्यपाल ने उनकी समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुकमा जिले के कलेक्टर से दूरभाष से चर्चा की और कहा कि संबंधित गांव के ग्रामीण मेरे समक्ष जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्या को लेकर आए हैं, उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान कीजिए। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आता है। यदि वहां कोई भी निर्माण कार्य या जमीन अधिग्रहण संबंधी कार्य हो तो ग्राम सभा की अनुमति या वहां पर प्रस्ताव पारित होने के बाद ही किया जा सकता है। 

जिससे आपकी परंपराएं और संस्कृति भी सुरक्षित रहे और विकास भी हो सके

यदि कोई विकास से जुड़ा विषय हो तो जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर सहमति बनाते हुए और उनकी सामाजिक सुरक्षा और संस्कृति तथा परंपराओं को ध्यान में रखकर कार्य कीजिए। राज्यपाल ने प्रितनिधिमण्डल से कहा कि यदि विकास के लिए कोई शिक्षण संस्थान या अन्य कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो उसके लिए शासन को वैकल्पिक स्थान का भी सुझाव दीजिए, जिससे आपकी परंपराएं और संस्कृति भी सुरक्षित रहे और विकास भी हो सके। शासन की योजनाओं से शिक्षण संस्थाएं एवं खेल परिसर इत्यादि के निर्माण से आपके बच्चे शिक्षित होंगे और गांव का विकास भी होगा।

ग्रामीणों की आपत्ति के बाद 17 एकड़ जमीन पर शासन द्वारा भवनों का किया जा रहा निर्माण 

प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि बालाटिकरा गांव की 17 एकड़ जमीन पर शासन द्वारा भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों द्वारा जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का विरोध कर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद भी कार्यवाही की जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं।
        इस संबंध में प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल से समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमण्डल ने कोरोना काल में सुकमा जिले के खाद्य विभाग में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी को नौकरी से निकाले जाने की समस्या से भी अवगत कराया। इस पर राज्यपाल ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस अवसर पर श्रीमती कुसम नाग, मड़कम लखमे, सोड़ी कोइनी, सोड़ी दूला एवं श्री गंगाराम नाग उपस्थित थे।