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शासकीय भूमि में दुपहिया वाहन के शोरूम का हो रहा निर्माण, राजस्व विभाग मौन

शासकीय भूमि में दुपहिया वाहन के शोरूम का हो रहा निर्माण, राजस्व विभाग मौन 

अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ बना भू माफियाओं का सुरक्षित अड्डा






ब्यूरो चीफ बृजेन्द्र सोनवानी
अनूपपुर /पुष्पराजगढ़। गोंडवाना समय। 

जनजाति बाहुल्य जिला अनुपपुर में इन दिनों पुष्पराजगढ़ में शासकीय भूमि में अतिक्रमण करते हुये व्यापार-व्यवसाय करने के लिये बड़ी बड़ी दुकनों का निर्माण कार्य जमकर किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच, मीटिंग, व्डीयो कांफ्रेसिंग में अधिकारियों को यह निर्देश दे रहे है कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुये भूमाफियाओं पर कार्यवाही करें लेकिन अनुपपुर जिले में और विशेषकर पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में अधिकारियों के संरक्षण में भूमाफिया मुख्यमंत्री के निर्देशों को हवा में उड़ा रहे है। भूमाफिया अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिये अवैध रूप से निर्माण का कार्य राजस्व की जमीन पर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों की संपत्ति पर किया जा रहा है। इसके बाद भी भू माफियाओं पर कोई कार्यवाही न करते हुये स्थानीय अधिकारी है।  

राजस्व विभाग की सांठगांठ का लग रहा आरोप 


हम आपको बता दे कि दुपहिया वाहन के शोरूम के लिये राजस्व भूमि पर शोरूम का निर्माण का कार्य बेखौफ होकर किया जा रहा है। राजेन्द्र ग्राम में दुपहिया वाहन के शोरूम के लिये संचालक प्रवीण कुमार गुप्ता उर्फ रिंकू गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी है लेकिन इसके बाद भी शासकीय भूमि में किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे है। क्षेत्रिय नागरिकों का कहना है कि गरीब-निर्धना का शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिये हमेशा रहना वाला राजस्व विभाग दुपहिया के शोरूम निर्माण के लिये बन रहे दो मंजिला इमारत का निर्माण कार्य नहीं रूकवा पा रहे है। 

शासकीय भवन निर्माण के लिये नहीं बची जमीन 


पुष्पराजगढ़ तहसील का मुख्यालय राजेंद्रग्राम है जहां पर शासकीय भवन बनाने के लिए कहीं भी शासकीय भूमि नहीं बची है। जिसके कारण राजेन्द्र ग्राम का हाई स्कूल कोहका में बनाया गया है और भी कई शासकीय भवन बनना है जो कि शासकीय भूमि ना होने की वजह से नहीं बन पा रहे है। ऐसे में राजस्व विभाग को चाहिए कि वह राजस्व की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर ग्राम पंचायत किरगी को दें ताकि शासकीय भवन का निर्माण हो सके।

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