पुलिस कर्मिर्यों को आवास भत्ता 5 हजार करने की कोई योजना नहीं और पोषण आहार भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव है विचाराधीन
सायबर इन्वेस्टीगेशन यूनिट में कार्य करने के लिए टेक्निकल ऐजुकेशन अनिवार्य नही है
सिवनी विधायक दिनेश राय के प्रश्न पर गृह मंत्री व ऊर्जा मंत्री ने दिये जवाब
सिवनी। गोंडवाना समय।
क्या शासन स्तर पर पुलिस कर्मियों का आवास भत्ता पॉच हजार प्रतिमाह एवं पोषण आहार भत्ता व अन्य भत्तों को तीन गुना बढ़ाने की योजना बनाई गयी है।
शासन प्रशासन द्वारा पुलिस में आर.प्र.आ. / ए.एस.आई. एवं टी. आई. स्तर के कर्मचारी-अधिकारियों के लिए एक दिन का अवकाश देने का प्रावधान किया है, यदि हॉ, तो पुरे प्रदेश में एक दिन में कर्मचारियों अधिकारियों को अवकाश मिल जायेगा और अवकाश के स्थान पर थानों में स्टाफ की पूर्ति का क्या प्रावधान रहेगा। इससे कानून व्यवस्था पर क्या प्रभाव पडेगा। यह प्रश्न विधानसभा सत्र में भाजपा विधायक श्री दिेनेश राय मुनमुन द्वारा किया गया ।
साप्ताहिक अवकाश उपलब्ध बल से ही कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया जायेगा
सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने बताया कि पुलिस कर्मिर्यों को आवास भत्ता पॉच हजार करने की कोई योजना नही है। पोषण आहार भत्ता रुपये 650/-से 10,000/- प्रतिमाह तथा किट क्लोंदिग भत्ता 3000/- से 10,000/- रुपये प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भत्तो में वृद्धि महानगर एवं जिलेवार नहीं होती है। जी हॉ, पुलिस मुख्यालय द्वारा विभाग में थाना एव विसबल कंपनियों में तैनात कर्मिर्यों को साप्ताहिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। जी नही, प्रदेश में एक दिन में सभी कर्मचारियों-अधिकारियों को एक साथ अवकाश नहंी मिलेगा। कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रदाय किया जाना निर्देशित किया गया है। साप्ताहिक अवकाश उपलब्ध बल से ही कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिया जायेगा।
सोशल नेटवर्किग उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का विचार विभाग नहीं कर रहा है
बढ़ते सायबर अपराध के संबंध में विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए गृहमंत्री श्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि सिवनी जिले के थानों में प्रश्न दिनांक तक सायबर अपराधो के अंतर्गत वर्ष 2018 में क्रमश: पंजीबद्ध अपराधो की संख्या 10, निराकृत 10, लंबित अपराधों की संख्या 0 इसी प्रकार वर्ष 2019 में 6-6-0, वर्ष 2020 में 9-7-2 एवं वर्ष 2021 में 8-0-8 है। प्रदेश में सोशल नेटवर्किग साइडस के पेज/प्रोफाइल को ब्लाक कराने के लिए सोशल मीडिया कमांड रिसर्च सेंटर की स्थापना हेतु विचार नहीं किया जा रहा है तथा सोशल नेटवर्किग (व्हाटसअप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्वीटर अन्य) उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का विचार विभाग नहीं कर रहा है। प्रदेश में क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टीगेशन इकाई जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में कुल 634 पद स्वीकृत है एवं कुल 274 पद रिक्त है। विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से की जाती है। पदों का रिक्त होना और भरना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है अत: समय सीमा बताया जाना संभव नही है। सायबर इन्वेस्टीगेशन यूनिट में कार्य करने के लिए टेक्निकल ऐजुकेशन अनिवार्य नही है।
इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के माह से मिला लाभ
आगे विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में यूनिट की हेर-फेर संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर अंतर्गत सिवनी जिलें में प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में कुल 245384 घरेलू विद्युत उपभोक्ता है। जिसमें इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू होने के माह से प्रश्न दिनांक तक 100 या 100 से कम यूनिट बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिला है।
योजनान्तर्गत फरवरी 2019 में 100701, मार्च-91211, अप्रेल-87461, मई-88647, जून-88459, जूलाई-94425, अगस्त-98084, सितम्बर-187530, अक्टूम्बर-190833, नवम्बर-202247, दिसम्बर-201462, जनवरी 2020 में 208496, फरवरी-223580 मार्च-210507, अप्रेल-181831, मई-151993, जून-151020, जूलाई-171264, अगस्त-175512, सितम्बर-180787, अक्टूम्बर-186324, नवम्बर-206271, दिसम्बर-203920 एवं जनवरी 2021 में 201289 लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या रही है।
उपभोक्ताओं विद्युत देयक मापयंत्र में दर्ज खपत के आधार पर जारी किये जाते है। मीटर बंद होने की दशा में देयक जारी किये जाने हेतु विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 ख के प्रावधानों के अनुसार विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रो के आधार पर किये गये मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर किया जाता है। राज्य शासन से योजनान्तर्गत सब्सिडी हेतु माह फरवरी 2019 से नवम्बर 2020 तक कंपनी द्वारा प्रेषित दावा राशि 2352.70 करोड के विरुद्ध रुपये 1636.45 करोड़ की राशि प्राप्त की जा चुकी है तथा राशि रुपये 716.25 करोड प्राप्त होना शेष है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वंचित हितग्राहियों के संबंध में भी सिवनी विधानसभा के विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन द्वारा प्रश्न किया गया ।
