बिना लिए-दिए समय-सीमा में कार्य हो, यही सुशासन - मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश से अन्य राज्यों को मिल रही प्रेरणा
सी.एम. सेवा 181 से फोन पर ही मिलेगी खसरे और खतौनी की नकल
समयावधि में सेवा न मिलने पर स्वत: जनित होकर आवेदक को मिलेगी सेवा
मिंटो हॉल में उत्कृष्ट लोक सेवाएँ देने वाले कलेक्टर और अधिकारी पुरस्कृत
भोपाल। गोंडवाना समय।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नागरिकों को दफ्तरों में बिना लिए-दिए और बिना चक्कर लगाए निश्चित समय-सीमा में सेवा प्राप्त हो, यही सुशासन है। इसी उद्देश्य से दस वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में लोक सेवा प्रबंधन विभाग गठित कर नागरिकों को सेवाओं का प्रदाय शुरू किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इससे नागरिकों के समानता के अधिकार की भी रक्षा हुई है। उन्हें किसी कार्य के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। मध्यप्रदेश से अन्य राज्य भी प्रेरणा लेकर ऐसा कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज से प्रदेश में सी.एम. सेवा 181 के माध्यम से फोन द्वारा ही सेवाएँ प्रदाय की जा रही हैं। इसका विस्तार करते हुए अब तीन और सर्वाधिक जन-उपयोगी सेवाएँ खसरा, खतौनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि सी.एम. जनसेवा (Beta Version) के माध्यम से प्रदाय की जाएगी। इसके साथ प्रदेश में वॉट्सएप चैटबॉट सर्विस भी शुरू की जा रही है। गत 8-10 माह में भी अनेक नई सेवाएँ शुरू की गई हैं। इस व्यवस्था की जानकारी जन-प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रचारित की जाए जिससे अधिक से अधिक लोग सेवाओं का लाभ ले सकें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान मिंटो हाल में 'लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में बढ़ते कदम' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम मध्यप्रदेश में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के सफलतम 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले कलेक्टर्स और अन्य अधिकारी पुरस्कृत किए गए। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया और लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़ भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। मध्यप्रदेश मेरा मंदिर है और यहाँ की जनता मेरे लिए भगवान है। इस मंदिर का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कृत अधिकारियों को बधाई देते हुए अधिकारी वर्ग से आव्हान किया कि वे उपलब्ध सेवाओं के संबंध में नागरिकों को अवगत करवायें। पूरी क्षमता के साथ टीम भावना से कार्य कर आमजन को ईंधन, ऊर्जा, समय, राशि आदि के अपव्यय से बचाकर बिना परेशान हुए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करवाई जाएं।
दिक्कत -परेशानी देने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है। जनता को दिक्कत -परेशानी देने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस उद्देश्य से ही पब्लिक सर्विस डिलेवरी गारंटी कानून बनाया गया है। यह भी व्यवस्था की गई कि तय वक्त में काम न करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि इस व्यवस्था की निरंतर मॉनिटरिंग करने से आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ दी जा सकेंगी।लोकतंत्र में सेवा भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में सेवा भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में जब लोक सेवाओं का प्रदाय प्रारंभ किया गया, तब कुछ ही सेवाएँ प्राप्त हो पाती थी। आज इनकी संख्या बढ़कर करीब 500 हो गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम आमजन के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। लोक सेवा केन्द्र समय-सीमा में कार्यों का निपटारा कर रहे हैं।समाधान ऑनलाइन की व्यवस्था भी पुन: प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत चिन्हित समस्याओं का राज्य स्तर के अधिकारियों और संबंधित जिले के अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निराकरण किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आव्हान किया कि कलेक्टर्स सुशासन के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाए रखें। सी.एम. डैशबोर्ड के माध्यम से अब एक नया माध्यम आमजन को उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा प्रसव के कुछ दिन पहले तक और प्रसव के दस दिन बाद ही अपने दायित्व के निर्वहन के लिए सजग और सक्रिय रहने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक प्रेरक उदाहरण है। अन्य अधिकारी इसी तरह सेवाभाव से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में लोक सेवा प्रबंधन और सुशासन क्षेत्र में हुई प्रगति के लिए मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सेवानिवृत्त आईएएस श्री मनोहर दुबे, पूर्व में मुख्यमंत्री के सचिव रहे और भारत सरकार में पदस्थ श्री अनुराग जैन और कार्यपालक निदेशक मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा अभिकरण श्री नंद कुमारम के प्रयासों की प्रशंसा की।
लोक सेवा प्रबंधन और सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया ने कहा कि देश के 24 राज्यों ने मध्यप्रदेश को आदर्श मानकर लोक प्रबंधन विभाग का गठन किया है। दस वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश में लोक सेवा और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई। आज इस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजधानी और जिलों में सम्मानित किए जा रहे हैं। करीब सात करोड़ समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पंडित दीनदयाल जी के दर्शन के अनुरूप समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है।
नए नवाचारों का शुभारंभ, नई डीम्ड सेवाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में लोक सेवा में नई सुविधाओं सी.एम. जनसेवा, सी.एम. डैशबोर्ड पोर्टल, वाट्सएप चैटबॉट सुविधा और लोक सेवा गारंटी अधिनियम में संशोधन से मान्य अनुमोदन श्रेणी को जोड़ने के नवाचार का बटन दबाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सुशासन के क्षेत्र में मान्य अनुमोदन श्रेणी की चार नई सेवाओं को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इसमें एक सेवा विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और तीन सेवाएँ उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग से संबंधित हैं।
इसके अंतर्गत यदि कोई सेवा नियत समय-सीमा में पदाभिहित अधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है तो वे पोर्टल द्वारा स्वत: जनित होकर आवेदक को प्राप्त हो जाएंगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग वायर लाइन या वायरलेस आधारित वॉइस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करेगा।
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग आशय-पत्र जारी करने, आवंटन आदेश जारी करने और आधिपत्य प्रदान करने की सेवाएँ देगा। सी.एम. जनसेवा 181 के तहत फोन पर ही तीन महत्वपूर्ण सेवाएँ उपलब्ध होंगी। अब आय प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र के साथ ही खसरा-खतौनी की नकल मोबाइल पर मिल सकेगी।
फिल्म प्रदर्शन के साथ ई-पत्रिका, पुस्तक का विमोचन
कार्यक्रम में सुशासन और लोक सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में हुए कार्य के संबंध में फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इसमें गत एक दशक में संपन्न कार्यों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान और अन्य अतिथियों ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग की तरफ से लोक सेवा और सुशासन क्षेत्र में हुए नवाचार पर आधारित ई-पत्रिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान और मंत्री श्री भदोरिया ने डॉ. आशीष अग्रवाल की पुस्तक 'सुशासन' का विमोचन भी किया।
उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कार
लोक सेवाओं के प्रदाय में उत्कृष्ट कार्य के लिए तीन जिलों का चयन हुआ है। इसके लिए कलेक्टर निवाड़ी श्री आशीष भार्गव, कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह और कलेक्टर झाबुआ श्री रोहित सिंह पुरस्कृत किए गए। इन्हें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमाण-पत्र दिए। तीन पदाभिहित अधिकारी भी उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किए गए। इनमें श्री सतीश गंगराड़े इंदौर, श्रीमती श्यामली सेन गुप्ता सतना और श्री शिवभूषण सिंह सतना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों से किया सीधा संवाद
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होशंगाबाद जिले के श्री प्रकाश चौरे से संवाद कर लोकसेवा के माध्यम से मिली सुविधा एवं प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। श्री चौरे ने बताया कि उन्होंने सीएम जनसुविधा के अन्तर्गत सीएम 181 में कॉल कर स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था।
उन्हें एक ही दिन में घर बैठे मोबाइल के व्हाट्सएप पर स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया। उन्होंने बताया कि लोकसेवा के अन्तर्गत इस नवाचार की जानकारी उन्हें बाबई में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनके भाषण से मिली थी। श्री चौरे ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे दृष्टिबाधित हैं। इस नाते उनके लिए यह सुविधा बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई।
अब आमजन आय, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकाश चौरे को शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर विधायक श्री सीतासरन शर्मा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रायसेन और झाबुआ जिलों के लाभान्वित हितग्राहियों से भी संवाद किया। इनमें दीप सेन और श्री कांतिलाल शामिल हैं। इन्हें 181 सेवा, समाधान एक दिन सेवा से लाभ मिला है। कार्यक्रम के प्रारंभ में कन्या पूजन के साथ मध्यप्रदेश गान भी हुआ। आभार प्रदर्शन श्री नंद कुमारम ने किया।
