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महाविद्यालय में सुविधाओं को लेकर जीएसयू ने चेतावनी स्वरूप सौंपा ज्ञापन

महाविद्यालय में सुविधाओं को लेकर जीएसयू ने चेतावनी स्वरूप सौंपा ज्ञापन 

महाविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्त व शैक्षणिक गुणवत्ता में प्रगति को लेकर रखी मांग

घंसौर। गोंडवाना समय। 
जिले के आदिवासी विकासखंड घंसौर में एकमात्र महाविद्यालय जिस में महाविद्यालयीन चुनाव के दौरान गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का कब्जा हुआ है। उसके बाद से ही निरंतर जी एस यू के द्वारा महाविद्यालय व अध्ययनरत छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर आवाज व संघर्ष निरंतर करते रहे है। इसके साथ ही महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में प्रबंधन के द्वारा की जाने वाली लापरवाही व कार्यप्रणाली को लेकर समय-समय पर अपनी मांगे रखते रहे हैं। 

महाविद्यालय में सड़क, बाउण्ड्रीवाल, नामकरण व अन्य रखी मांग 

जी एस यू के द्वारा 17 फरवरी को अपनी मांगे को लेकर तहसील कार्यालय में एसडीएम श्यामवीर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जीएसयू द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में महाविद्यालय में अनेकों समस्याओं को लेकर महाविद्यालय में पहुंच मार्ग बनवाया जाए, बाउंड्री वाल ,शासकीय महाविद्यालय का नाम राजा दलपत शाह के नाम से किया जाए और  प्रोफेसर की नियुक्ति किया जावे। इसके साथ ही अन्य मांग भी शामिल थे जिसके चलते पूर्ण ना होने पर जी एस यू  के द्वारा महाविद्यालय में ताला जड़ दिया गया था। वही ताला जड़ने के बाद शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए आश्वासन के तहत ताला को खोल दिया गया था। 

45 लाख 87 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी 

वही जी एस यू के आक्रोश पूरे प्रदेश भर में हलचल मचा दिया था जिसको देखकर शासन-प्रशासन महाविद्यालय घंसौर को निर्माण कार्य के लिए 45 लाख 87 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिससे छात्र संगठन में खुशी की लहर दिखाई दे रही थी लेकिन अब विगत दो वर्ष  बीत जाने के बाद भी महाविद्यालय घंसौर पर अब शासन प्रशासन की कोई भी प्रगति नजर नहीं आ रही है। जिसको लेकर जी एस यू संगठन के द्वारा 17 फरवरी को प्रदेश स्तरीय घंसौर में बैठक करते हुए, जिसमें एक बार फिर संगठन में आक्रोश दिखाई दिया। संगठन द्वारा यह भी बताया गया कि हमारी मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जिसको लेकर एक बार फिर शासन प्रशासन को नींद से जगाने के लिए महाविद्यालय में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुलाई माह में कभी भी महाविद्यालय में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी कर शासन प्रशासन को अवगत कराने की बात कही गई है।

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