अनुसूचित जनजाति को नहीं दिया आरक्षण का पूरा लाभ तो मुख्यमंत्री ने रोका नियुक्ति प्रक्रिया
10 फरवरी को बैठक में होगी मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा
रांची। गोंडवाना समय।
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निवास पर पहुंचे विधायक श्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से की मुलाकात कर रिम्स में हो रही बहाली में आरक्षण प्रावधान और नियुक्ति नियमावली का पालन नहीं करने की शिकायत किया। जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश रिम्स निदेशक और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को पूरे मामले में तथ्यों की जांच करनें का निर्देश दिया है।
निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराकर दोषियों पर उचित कार्यवाही की मांग
ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिम्स में होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को कम करके प्रकाशित किया जा रहा है। शिकायत की गई कि ग्रेड ए नर्स के 362 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में अनुसूचित जनजाति के लिए पद आरक्षित नहीं किया गया और वार्ड अटेंडेंट के 119 पदों में सिर्फ 16 पद ही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यह भी शिकायत की गई कि ओटी असिस्टेंट के लिए अनुसूचित जनजाति के 10 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था लेकिन अनुभव को आधार बनाकर एक ही अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इन सभी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने और दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आए ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में डॉ निशित एक्का, डॉक्टर लियो, डॉ हिरेंद्र बिरवा और डॉ पंकज बोदरा शामिल थे।
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य को जांच करने के दिये निर्देश
विधायक श्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से की मुलाकात कर रिम्स में नर्स, ओटी असिस्टेंट और वार्ड अटेंडेंट समेत अन्य पदों पर बहाली में आरक्षण प्रक्रिया और नियुक्ति नियमावली का पालन नहीं करने की शिकायत की है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने रांची स्थित रिम्स में नर्स , लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, वार्ड अटेंडेंट और अन्य पदों पर चल रही बहाली की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश रिम्स के निदेशक डॉ दिनेश कुमार सिंह को दिया है। मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को अपने स्तर पर पूरे मामले के तथ्यों की जांच करने को कहा गया है।
उच्चस्तरीय बैठक में विस्तार से होगी चर्चा
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस मामले की समीक्षा के लिए 10 फरवरी को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के निदेशक मौजूद रहेंगे। इस बैठक में रिम्स की बहाली प्रक्रिया को लेकर विस्तार से चर्चा होगी।
