केंद्र से मध्य प्रदेश को नहीं मिली साहूकारी एक्ट में संशोधन को मंजूरी
इसलिये हो रही आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक
सिवनी/भोपाल। गोंडवाना समय।
मध्य प्रदेश में साहूकारी प्रथा में उत्पीड़न का शिकार हो रहे डेढ़ करोड़ से अधिक आदिवासियों को राहत देने के लिए साहूकारी एक्ट में किय जाने वाले साहूकारी प्रथा में उत्पीड़न का शिकार हो रहे डेढ़ करोड़ से अधिक आदिवासियों को राहत देने के लिए साहूकारी एक्ट में किए गए संशोधन को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। जबकि मप्र अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में संशोधन का प्रस्ताव चार महीने पहले केंद्र को भेजा गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में मप्र सरकार से पूछा है कि क्या इसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके साथ ही आदिम जाति मंत्रणा परिषद से अनुमोदन हो गया है। केंद्र के इस रुख के बाद गुरुवार को आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस एक्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा जा रहा है। आदिम जाति मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ हैं और आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ओमकार सिंह मरकाम व 18 विधायक इसके सदस्य हैं।
मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी विनियम 1972 में संशोधन का अध्यादेश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने जहां एक ओर विश्व आदिवासी दिवस के दिन अनुसूचित क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय के लोगों को साहूकारों से लिये कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिये फैसला लिया था और उस पर कड़कता से पालन कराने के लिये जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज देने वाले साहूकारों को जानकारी जुटाने के भी आदेश भी दिये थे। यहां तक उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिनके जेबर व जमीन गिरवी रखे हुये है उन्हें वापस दिलवाया जाये और जो नहीं मानता है उन पर कड़ी कार्यवाही करों चाहे ऐसे लोगों को जेल ही क्यों न भेजना पड़े। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने स्वतंत्रता दिवस का संदेश देते हुये 13 अगस्त 2019 को कलेक्टर व एसपी को देते हुये जनअधिकार की व्डीयो कांफ्रेसिंग में स्पष्ट रूप से निर्देश दिये थे कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय परिवारों पर साहूकारी ऋण विमुक्ति अध्यादेश लाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 13 अगस्त 2019 को ही वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टर एस पी को यह भी बताया था कि मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी विनियम 1972 में संशोधन का अध्यादेश भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जा रहा है लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय से ही मध्य प्रदेश सरकार को मंजूरी नहीं मिली है।
