सरकार ने वन अधिनियम 1927 में संशोधन के मसौदे को वापस लेने का लिया फैसला
बिरसा मुंडा की जयंती पर वन अधिनियम से संबंधित संशोधन के मसौदा लिया वापस
जनजातियों और वनवासियों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएंगे
मोदी सरकार की आदिवासियोें के अधिकारों पर अतिक्रमण करने की कभी मंशा नहीं रही
भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम1927 में संशोधन के लिए तैयार मसौदे में कुछ खामियां रहने के कारण उसे वापस लेने का फैसला किया है। केन्द्रीय पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नयी दिल्ली में पत्रकारवार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पांच वर्षों से केन्द्र सरकार जनजातियों और वनवासियों के हित के लिए काम करती रही है और ऐसे में उनसे जुड़े किसी भी कानून में कोई खामी नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा हम भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के लिए तैयार मसौदे को पूरी तरह से वापस ले रहे हैं ताकि इसकी त्रुटियों को दूर किया जा सके।
जनजातियों के अधिकारों को पूरी तरह रखा जायेगा सुरक्षित
कई हेक्टेयर जमीन का दिलाया मालिकाना हक
जनजातियों हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी
जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने मसौदे को वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा मसौदे का वापस लेने का फैसला लेकर भारत सरकार ने जल, जंगल और जमीन तथा जनजातियों को समान महत्व देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है और यह साबित किया है कि उनकी हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है ताकि जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकार छीने जाने के बारे में किसी भी तरह की आशंका को दूर किया जा सके।इस कदम से जनजातीय लोगों और वनवासियों को काफी फायदा होगा
नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार जनजातीय लोगों और वनवासियों को और अधिक अधिकार देने के लिए प्रितबद्ध है। उन्होंने कहा, सरकार ने वन अधिनियम में संशोधन के मसौदे को वापस ले लिया है और उसका जनजातीय लोगों और वनवासियों के अधिकार छीनने का कोई इरादा नहीं है। इस अवसर पर आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर वन अधिनियम से संबंधित संशोधन के मसौदा वापस लिया है। उन्होंने कहा, इस कदम से जनजातीय लोगों और वनवासियों को काफी फायदा होगा।
