कानून व्यवस्था जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए न कि उनमें भय पैदा करने के लिए-गृह मंत्री
पुलिस रिफोर्म जरूरी, विस्तार से पुरानी परंपराएं जानकर उन्हें भी पुनर्जीवित करें
सकारात्मक सोच ही आपकी छवि को बेहतर बना सकती है
और कांस्टेबल के भी अनुभव का लिया जाना चाहिये लाभ
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से 2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने औपचारिक भेंट किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका बताया और कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिये देश की आंतरिक सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। कई तरह की चुनौतियां आएंगी पर सफलता के लिए अडिग रहना जरूरी है।
नई दिल्ली। गोंडवाना समय।केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 7 अक्टूबर को 2018 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ईश्वर ने आपको देश सेवा का बहुत बड़ा मौका दिया है, इसलिये जिम्मेदारी से काम करना होगा। आपका यह प्रयास होना चाहिए कि संवेदनशील होकर ड्यूटी करें जिसमें कई तरह की चुनौतियां आएंगी पर सफलता के लिए अडिग रहना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का कहना था कि यह सेवा स्वयं के या परिवार के लिए न होकर देश के लिए होनी चाहिए। आगे श्री अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना विकास संभव नहीं है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में कानून व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है।
पुलिस की नकारात्मक छवि बनाने में साहित्य, अखबार और फिल्मों का योगदान ज्यादा-
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का कहना था कि छवि निर्माण एक-दो दिन में नहीं होता बल्कि एक लंबा अंतराल चाहिए। पुलिस की नकारात्मक छवि बनाने में साहित्य, अखबार और फिल्मों का योगदान ज्यादा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह का कहना था कि एक समान सोच, दिशा, गति तथा मुक्त चिंतन से छवि सुधारने का काम किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने कार्य से अपनी विश्वसनीयता बनानी होगी तथा लगातार सकारात्मक सोच ही आपकी छवि को अच्छा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।आईपीसी और सीआरपीसी में धारणात्मक बदलाव की जरूरत-
केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने पुलिस रिफोर्म पर कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है और केंद्र सरकार सलाहकार की भूमिका में होती है। उन्होंने यह भी कहा कि नीचे से नीचे का कर्मचारी भी पुलिस महकमे का महत्वपूर्ण हिस्सा है और कांस्टेबल के भी अनुभव का लाभ लिया जाना चाहिए। श्री शाह का कहना था कि किसी भी व्यवस्था को प्रभावी तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की लगातार आवश्यकता होती है किंतु पुलिस व्यवस्था में पुरानी परंपराओं को छोड़कर सफलतापूर्वक कार्य नहीं किया जा सकता है इसलिये विस्तार से पुरानी परंपराएं जानकर उन्हें भी पुनर्जीवित करें। श्री शाह ने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी की रचना अंग्रेजों द्वारा की गई थी, उनका उद्देश्य अलग था परंतु अब कल्याणकारी राज के लिये कानून की प्राथमिकता नये सिरे से तय करने की आवश्यकता है इसलिये आईपीसी और सीआरपीसी में धारणात्मक बदलाव की जरूरत है। उनका यह भी कहना था कि कानून व्यवस्था जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए न कि उनमें भय पैदा करने के लिए। श्री शाह का कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिये देश की आंतरिक सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था सर्वोपरि है।किंतु धारा 370 हटाने के बाद एक भी नहीं गई जान-
श्री अमित शाह ने असम राज्य में एनआरसी में आने वाली चुनौतियों पर पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि जो कार्य आवश्यक है उसे करना चाहिए चाहे कानून व्यवस्था के लिए कितनी भी चुनौतियां सामने आएं। श्री शाह ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 का उदाहरण देते हुए कहा कि विरोधियों द्वारा तमाम तरह की अड़चनें रखी गई। आजादी के बाद कितने ही लोगों की जानें गई किंतु धारा 370 हटाने के बाद एक भी जान नहीं गई।कुछ विरोधियों द्वारा एनआरसी को राजनीतिक कदम कहा जा रहा-
उन्होंने यह भी कहा कि विश्व के अन्य, अधिक आबादी वाले देशों का अध्ययन किया जाए, सब जगह सिटीजन रजिस्टर लागू है। उनका कहना था कि एनआरसी के बाद देश हित में नीतियां बनाने में आसानी होगी। इस संदर्भ में श्री शाह ने उज्ज्वला योजना की चर्चा करते हुए कहा कि पूर्व की गणना के हिसाब से ही घर-घर में गैसपहुंचाने का काम किया जा रहा है और 2022 तक हर घर में गैस पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। श्री शाह ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विरोधियों द्वारा एनआरसी को राजनीतिक कदम कहा जा रहा है।