अनुसूचित जाति वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में मिले योजनाओं का लाभ
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. रामशंकर कथेरिया ने कहा है कि केन्द्र और राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण और विकास के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें मिले, यह सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है। संविधान की भावना के अनुरूप इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से मूर्त रूप देने के लिए मैदानी शासकीय अमले का कमजोर तबकों के प्रति अधिक संवेदनशील होना आवश्यक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. रामशंकर कथेरिया ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की मंत्रालय में समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया, आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.एल.मुरूगन, श्री के.आर. रामलू, सदस्य डॉ. योगेन्द्र पासवान तथा डॉ. सुश्री स्वराज विद्वान भी उपस्थित थी।
अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व और पदोन्नति की स्थिति के बारे में भी हुई विस्तृत चर्चा
प्रदेश में आदर्श पदोन्नति नियमों पर है विचार-विमर्श जारी
मुख्य सचिव श्री एस.आर.मोहन्ती ने कहा कि अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्रों के समान अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों को एकीकृत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आयोग को आश्वस्त कराया कि अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश में संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था करने और सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। श्री मोहन्ती ने आयोग को बताया कि मनरेगा के तहत हितग्राहियों को भुगतान व्यवस्था आधार लिंक है और भुगतान हितग्राही के एकाउंट में सीधे जारी होता है। आयोग ने शासकीय सेवा में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधित्व की कमी को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। आयोग को अवगत कराया गया कि प्रदेश में आदर्श पदोन्नति नियमों पर विचार-विमर्श जारी है। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.के.सिंह, प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण श्री विनोद कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री वी.के.सिंह सहित विभिन्न विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
