आदिवासियों को उत्सव,जन्म-मृत्यु के लिए सरकार की मदद से मिलेगा अनाज और बर्तन
सरकार की मदद में जिले के पांच आदिवासी विकासखंड शामिल
गरीब आदिवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जन्म,मृत्यु आदि संस्कारों पर उत्सव करने पर आदिवासी भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार और शासन की मदद से अनाज मिलेगा और बर्तन के लिए राशि मिलेगी। सरकार ने आदिवासी समाज के लिए मदद नाम से योजना शुरू की है। शासन की मदद से आदिवासी समाज की वर्षो से चली आ रही परम्परा भी कायम रहेगी। वहीं गरीब आदिवासी समाज के लोग संस्कार व जन्म-मृत्यु के उत्सव के आयोजन के लिए कर्ज लेने से मुक्ति मिल जाएगी। शासन की मदद योजना में प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों को शामिल किया गया है जिसमें सिवनी के पांच विकासखंड भी शामिल हैं।
जिले की 346 ग्राम पंचायतों व 978 आदिवासी गांव को मिलेगा लाभ-
मदद योजना के तहत सिवनी जिले के पांच विकासखंड कुरई,छपारा,लखनादौन,घंसौर तथा धनौरा शामिल हैं। जिसमें 346 ग्राम पंचायतें और 978 गांव शामिल हैं जिन्हें सरकार की मदद योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की मदद योजना में दो घटक है इस योजना के दो घटक है में बर्तन और दूसरे घटक में अनाज है। जिसमें योजना के तहत बर्तन एक ही बार दिया जाएगा। जबकि अनाज सतत रूप से दिया जाएगा। योजना के तहत बच्चे के जन्म होने पर आधा क्विंटल गेहूं-चांवल और परिवार में मृत्यु होने पर भोज आयोजन के लिए एक क्विंटल अनाज संबंधित परिवार को निर्धारित दर उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराया जाएगा जिसका व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। अनाज का प्रदाय संरपच एवं ग्राम पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र (जन्म /मृत्यु) के आधार पर किया जाएगा।मध्य प्रदेश सरकार निभा रही आदिवासियों से किये वचन
आदिवासी बाहुल्य गांव को मिलेंगे बर्तनों के लिए 25000 हजार रुपए-
सहायक आयुक्त एसएस मरकाम ने बताया कि आदिवासी परिवार को जन्म-मृत्यु और संस्कारों पर शासन स्तर से निर्धारित दर पर अनाज तो मिलेगा। वहीं कई बार गांव में सामूहिक भोज के अवसर पर लोगों के लिए खाना पकाने के लिए बड़े बर्तन नहीं होते हैं जिससे भोजन व्यवस्था में कठिनाई होती है लोगों को इधर-उधर से किराये से लाना पड़ता है इसलिए प्रत्येक आदिवासी बाहुल्य ग्राम को सामूहिक आयोजनों के बर्तनों के लिए 25000 हजार रुपए की राशि मदद योजना के तहत दी जाएगी। पंचायतों के माध्यम से संबंधित ग्रामों को उक्त राशि प्रदाय की जाएगी। बताया जाता है कि योजना में प्रशासकीय विभाग द्धारा नियम पृथक से जारी किये जा रहे हैं। दरअसल मप्र के विभिन्न जनजाति सामुदायों में जन्म ,मृत्यु आदि संस्कारो पर उत्सव आयोजित करने की परम्परा है। इन अवसरों पर सामाजिक भोज का आयोजन परम्परागत रूप से अनिवार्य माना जाता है । गरीबी के कारण आदिवासी परिवार में भोज आदि की व्यवस्था मे कठिनाई का सामना करना पढ़ता है और उस परम्परा को निभाने के लिए कई बार आदिवासी समाज ऋण लेकर आयोजन करते हैं जिससे कर्जदार बन जाते हैं। सरकार ने गरीब आदिवासी परिवार को इस समस्या से मुक्त करने के लिए सरकार द्धारा प्रदेश के 89आदिवासी विकासखंडो मे मदद योजना की शुरूआत की है।
