छत्तीसगढ़ महतारी की कोख के संसाधनों का दुरूपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा-मुख्यमंत्री
हर जाति-धर्म के हजारों लोगों के बलिदान से देश आजाद हुआ था
छत्तीसगढ़ अब हो गया 28 जिलों का राज्य
मुख्यमंत्री ने पुलिस परेड मैदान में किया ध्वाजारोहण
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगात दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नए जिले के निर्माण की घोषणा की। यह जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के नाम से जाना जाएगा। इस तरह अब छत्तीसगढ़ 28 जिलों का राज्य बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 25 नई तहसीलें भी बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश निवासी अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा के साथ ही सरकार की तरफ से गौठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता और लेमरू एलीफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा भी इस अवसर पर की। प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त कराने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रदेश में सुपोषण अभियान के शुभारंभ की घोषणा भी की।
25 नई तहसील बनेंगी
एसटी को 32, एससी को 13 तो ओबीसी को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण
पहला एलीफेंट रिजर्व होगा
मुख्यमंत्री ने लेमरू एलीफेंट रिजर्व की घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हाथियों की आवा-जाही से कई बार जान-माल की हानि होती है। इसकी एक बड़ी वजह है, हाथियों को उनकी पसंदीदा जगह पर रहने की सुविधा नहीं मिल पाना भी है। लेमरू एलीफेंट रिजर्व दुनिया में अपनी तरह का पहला एलीफेंट रिजर्व होगा, जहां हाथियों का स्थाई ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवा-जाही तथा इससे होने वाले नुकसान पर भी अंकु लगेगा और जैव विविधता तथा वन्य प्राणी की दिशा में प्रदेश का योगदान दर्ज होगा।
मुख्यमंत्री ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन
किसानों को आर्थिक आजादी देने के सार्थक कदम
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी की सबसे बड़ी उम्मीद, धान का सम्मानजनक दाम देने का फैसला किया 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान, समस्त किसानों के अल्पकालिक कृषि ऋणों की माफी, सिंचाई कर की माफी, वन टाइम सेटलमेंट से किसानों को नए सिरे से खेती के लिए ऋण लेने की सुविधा दिलाने जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। किसी भी राज्य के इतिहास में सरकार की पहल से छह महीनों में किसानों को इतनी बड़ी राशि नहीं मिली होगी। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर इस बार किसानों को सर्वाधिक ऋण देने का लक्ष्य भी पूरा करेंगे। राज्य शासन द्वारा विकास योजनाओं के लिए किसानों की भूमि के अधिग्रहण पर मुआवजा राशि, दोगुना से बढ़कर चारगुना करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह हमने किसानों को आर्थिक आजादी देने के सार्थक कदम उठाए हैं।गावों की अर्थ व्यवस्था और पर्यावरण को नया जीवन देने की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के माध्यम से गांवों की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को नया जीवन देने की पहल की है। अल्प समय में ही हमने नरवा विकास के लिए 1 हजार 28 नालों का चयन किया है। इसके अलावा जल संसाधन विकास की नियमित प्रक्रिया से भी लगभग 1 हजार करोड़ रू. लागत की 223 योजनाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। गरवा यानी पशुधन की समृद्धि और योगदान के लिए हम हर ग्राम पंचायत में 3 से 5 एकड़ अविवादित जमीन गौठान के लिए सुरक्षित करवा रहे हैं। लगभग 19 सौ गौठानों के निर्माण के क्रम में एक हजार से अधिक गौठान का लोकार्पण किया जा चुका है। एक हजार 560 चारागाह के काम भी स्वीकृत किए गए है। गौठान हमारी ग्रामीण संस्कृति के केन्द्र हुआ करते थे लेकिन अब गांवों के आर्थिक विकास के केन्द्र भी बनेंगे। घुरवा को हम गांवों की स्वच्छता और पर्यावरण से जोड़ते हुए ऐसे उत्पादों का केन्द्र भी बनाएंगे, जिनका अपना आर्थिक महत्व हो। एक लाख 34 हजार से अधिक बाड़ियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को बराबरी के अवसर
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को बराबरी से विकास के अवसर और गरिमापूर्ण जीवनयापन की सुविधाएं मिलें, इसके लिए हमने लीक से हटकर बड़े कदम उठाए हैं। लोहाण्डीगुड़ा में उद्योग लगाने के नाम पर ली गई किसानोंं की जमीनों पर न तो उद्योग लगा, न आदर्श पुनर्वास नीति का पालन हुआ, न किसानों की कोई सुनवाई हो रही थी। हमने आते ही जमीन वापसी का निर्णय लिया और इस साल 26 जनवरी से जो काम शुरू किया गया था, वह अब पूरा हो चुका है। हमने अबूझमाड़ियों को उनका हक दिलाने की विशेष पहल की है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम के तहत जिन आवेदनों को खारिज कर दिया गया था, उसकी पुन: समीक्षा की जा रही है ताकि पात्र हितग्राहियों को न्याय मिल सके। वहीं सामुदायिक वन अधिकार देने का महाअभियान शुरू किया गया है जिसके तहत कोंडागाँव जिले के 9 गाँवों में 8 हजार 220 एकड़ जमीन के पट्टे जारी किए गए हैं। आदिवासी बहुल अंचलों की समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु प्राधिकरणों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। साथ ही नवगठित बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का अध्यक्ष पद मुख्यमंत्री के स्थान पर स्थानीय विधायक को दिया गया है व दो स्थानीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं।इन्द्रावती विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय
हमारी सरकार ने इन्द्रावती विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया है। महानदी, शिवनाथ, केलो, हसदेव बांगो, खारून को प्रदूषण से बचाने का काम स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा। बस्तर के अनेक अनुसूचित जनजाति परिवार आपराधिक मुकदमों से राहत दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही शुरू की है। प्री. मैट्रिक छात्रावास, आवासीय विद्यालयों तथा आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति को बढ़ाकर एक हजार रु. प्रतिमाह कर दिया गया है। अब बच्चे के जन्म के साथ पिता के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर बच्चे को भी जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है।कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन का निर्णय
स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए बस्तर तथा सरगुजा में कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बस्तर तथा सरगुजा संभाग की तरह कोरबा जिले में भी तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए जिला संवर्ग की व्यवस्था करते हुए इनकी समय-सीमा भी बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2021 कर दी गई है। राज्य की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को शासकीय सेवा में सीधी भर्ती का लाभ दिया जाएगा । वन क्षेत्रों में तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रू. प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रु. कर दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है तथा इस पर भी बोनस देने की व्यवस्था की गई है।2 अक्टूबर पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा
शुरूआत की है। फिलहाल बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरबा, सरगुजा, कोरिया एवं कुछ अन्य जिलों की चुनिन्दा पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब पूरी तैयारी के साथ 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह महायज्ञ पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा।
आंगनवाड़ी कार्यकताओं-सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी
आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं का योगदान को देखते हुए इनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। दस हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है। दो हजार आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की मंजूरी दी गई है।सरकार ने 35 किलो चावल देने का वादा निभाया
सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार ने न सिर्फ 35 किलो चावल देने का वादा निभाया है, बल्कि इसे युक्तियुक्त करते हुए छठवें सदस्य से प्रति सदस्य अतिरिक्त 7 किलो चावल, एपीएल परिवारों को भी 10 रू. किलो में चावल प्रदाय करने का निर्णय लिया है। पीडीएस से राशनकार्डधारी परिवारों को चावल, शक्कर, नमक, चना, केरोसिन के साथ-साथ बस्तर संभाग में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को हर माह दो किलो गुड़ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सहायता का दायरा बढ़ाते हुए 15 हजार रूप्ए के स्थान पर 25 हजार रूपए कर दिया है। नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 50 हजार रू. से बढ़ाकर एक लाख रू. कर दी गई है।दो दशक बाद 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती का निर्णय
नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने दो दशक बाद 15 हजार नियमित शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। शिक्षा को रूचिकर बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है, इसे ब्लैक बोर्ड से की बोर्ड की ओर अभियान का नाम दिया गया है। इसी प्रकार महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती की जा रही है।खेल प्राधिकरण के गठन का निर्णय
प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण देकर तराशने के लिए ह्णखेल प्राधिकरणह्ण, अलग-अलग अंचलों की विशेषताओं के आधार पर स्पोर्टस स्कूल एवं खेल अकादमी की स्थापना का निर्णय लिया है। प्रदेश में 55 खेल प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी।सबके लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की पहल
प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के अंतर्गत सबके स्वास्थ्य की चिंता की है, जिसके लिए विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों का उन्नयन किया जा रहा है। अनेक नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। नारायणपुर, सुकमा तथा कोण्डागांव में विशेष नवजात गहन चिकित्सा इकाई शुरू की गई है। इस वर्ष 17 मातृ-शिशु अस्पताल शुरू किए जाएंगे। गर्भवती माताआें को विभिन्न तरह की नि:शुल्क जांच की सुविधा के अलावा विभिन्न मरीजोें के लिए अनेक नि:शुल्क सुविधाएं शुरू की जाएंगी, जैसे सिकलसेल की जांच, डायलिसिस, पैथोलॉजी जांच आदि। पं. जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर में हृदय रोग के उपचार हेतु स्टेमी मॉडल की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना के तहत आदिवासी बहुल अंचलों में स्वास्थ्य जांच, इलाज तथा दवा वितरण की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।देश में विद्युत आपूर्ति की सबसे विश्वसनीय व्यवस्था
छत्तीसगढ़ में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता देश में सर्वाधिक है। बिजली प्रदाय में सुधार के लिए सिर्फ 6 माह में 316 नए उपकेन्द्र, 280 उपकेन्द्रों का काम पूरा हो चुका है। पुराने उपकेन्द्रों में 210 नए ट्रांसफार्मर लगाने तथा क्षमता बढ़ाने के काम किए गए हैं। बिजली की ट्रांसमिशन क्षमता सिर्फ छह माह में 5 प्रतिशत से बढ़कर 7हजार 790 एम.वी.ए. हो गई है। सरगुजा में छत्तीसगढ़ की बिजली पहुंचाने और गरियाबंद में कनेक्टिविटी की समस्या हल करने के ऐसे इंतजाम किए गए हैं, जिसका इंतजार बरसों से था। किसानों को नि:शुल्क बिजली देने की योजना का लाभ 5 लाख किसानों को मिल रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को तो पूरी खपत पर बिजली बिल से छूट दी गई है।
