सरकार छोटे और खुदरा व्यापारियों को हर प्रकार का समर्थन और सहायता देगी-पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किराना स्टोरों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों की एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और श्री सोम प्रकाश भी मौजूद थे। पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स के मुद्दों पर इन प्रतिनिधियों को शामिल करने तथा छोटे व्यापारियों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने के लिए इनके साथ बातचीत की। श्री गोयल ने छोटे स्टोरों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों की ई-कॉमर्स मंच से लाभ की संभावनाओं पर विचार किया। उन्होंने छोटे और खुदरा व्यापारियों से आग्रह किया कि वे सरकारी ई-बाजार मंच पर आए, जिसने 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे खुलकर अपनी बात कहें और अपनी आकांक्षाओं और डर को उनके समक्ष रखे ताकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य सरकारी विभाग उसे दूर करने में सक्षम हो सके। किराना स्टोरों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों की एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सभी को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वस्तुओं अथवा सेवाओं का बेहद निचले स्तर पर मूल्य तय करके बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम करने और भेदभावपूर्ण तरीके अपनाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उनका कहना था कि विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
श्री गोयल ने कहा कि कानून में आंकड़ों के पहलू के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ध्यान दे रहा है। उन्होंने किराना स्टोरों, व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों की एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बिना किसी देरी के अगले पांच दिन में ई-कॉमर्स नीति के मसौदे के लिए सभी सुझाव भेजे। उन्होंने कहा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्राप्त प्रत्येक सुझाव को देखने के बाद ही ई-कॉमर्स नीति को अंतिम रूप दिया जाएग।
पीयूष गोयल ने छोटे व्यापारियों, किराना स्टोर से आग्रह किया कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें। उन्हें अपने व्यवसाय में सुधार करने, दुकानों को संवारने, उच्च गुणवत्ता के उत्पाद रखकर स्टोरों को बेहतर बनाने और उनके द्वारा नियोजित लोगों को लाभ देने के लिए सरकार की मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि नियमों और कानून के जरिए अधिक नियंत्रण करके कुछ हद तक मदद मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ और अल्प-कालिक कष्ट भी झेलना होगा। भारत अलग-थलग नहीं रह सकता और 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए उसे वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना होगा।
