ई-शासन की पहलों से देशभर में जनजातीय समुदायों की बेहतरी में मिलेगी मदद-अर्जुन मुण्डा
अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए ई-शासन पहलों की हुई शुरूआत
जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए ई-शासन पहलों की शुरूआत की। इस अवसर पर जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, एनसीएसटी की उपाध्यक्ष्य सुश्री अनुसुईया उइके, ट्राइफैड के अध्यक्ष श्री रमेश चन्द मीणा और मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर मौजूद थे। इस मौके पर नई ई-शासन पहलों के बारे में एक पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जन-जातियों के कल्याणकारी योजनाओं की इन ई-शासन पहलों के लिए मंत्रालय की टीम के प्रयासों की सराहना किया और कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अनुसार इन पहलों से देशभर में जनजातीय समुदायों की बेहतरी में मदद मिलेगी। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से आहवान किया कि वे मंत्रालयों की योजनाओं के लाभान्वितों का प्राथमिकता के आधार पर एक डेटा बैंक तैयार करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों को समय से पूर्व अपना कार्य पूरा करने का लक्ष्य हासिल करना होगा। अपने संबोधन में श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाओं के लिए ये उपयोगी ई-शासन पहलें मील का पत्थर साबित होंगी।
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