सरदार सरोवर के विस्थापितों के पुनर्वास के प्रति सरकार गंभीर
सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी
नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने कहा है कि सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाये। उन्होंने राजस्व, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षा से पहले 20 जून तक बड़वानी एवं धार जिले में विस्थापितों को सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवायें। मंत्री बघेल इंदौर में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों संबंधी बैठक में उन्होंने कहा कि विस्थापितों को भवन, आवास, पेयजल, सड़क आदि सुविधाएँ शीघ्र मुहैया करवाई जायेगी। इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किये जाये। विस्थापितों के पुनर्वास में धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। बताया गया कि जिन विस्थापितों के आवास डूब में आ रहे हैं, उन्हें 5 लाख 80 हजार रुपए प्रति हितग्राही के मान से क्षतिपूर्ति दी जा रही है। पुराना निसरपुर डूब में आने वाला है, उसका पुनर्वास किया जा रहा है। सभी विस्थापितों को जिला प्रशासन द्वारा भूखण्ड दे दिये गये हैं। ग्राम चिखल्दा और निसरपुर के विस्थापितों को बस सुविधा भी मुहैया कराई जायेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विस्थापितों को नल-जल योजना, विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 36 करोड़ की लागत से नई लाइन और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना में खेती योग्य जमीन का समतलीकरण करने को कहा गया है। मंत्री बघेल ने विस्थापितों के लंबित 8 हजार आवेदनों को एक माह में और पेयजल की समस्या 20 दिन में निराकृत करने के निर्देश दिये।
विस्थापितों की सभी मूलभूत समस्याओं का किया जा रहा निराकरण
आयुक्त नर्मदा घाटी विकास डॉ पवन कुमार शर्मा ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात से प्रभावित बड़वानी, अलीराजपुर, खरगोन और धार गाँवों के पुनर्वास का कार्य तेजी से चल रहा है। इस क्षेत्र के 23 हजार 600 परिवार विस्थापन से प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 5 हजार 549 परिवार का गुजरात और 18 हजार 63 परिवारों का मध्यप्रदेश में पुनर्वास किया जा चुका है। विस्थापितों की सभी मूलभूत समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। विस्थापन से 3 हजार 658 मकान प्रभावित हुए हैं। विस्थापितों के लिए अस्थाई टीनशेड बनाये गये हैं। यह आवास विशेष रूप से धार जिले के कुक्षी, धरमपुरी और मनावर तथा बड़वानी जिले के बड़वानी और ठीकरी में बनाये गये हैं। डूब प्रभावितों के लिए अस्थाई शिविर भी बनाया गया है। इस शिविर में आवास, भोजन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, मोटरबोट, लाइफ बेल्ट, पुलिस बल, चिकित्सा, निरीक्षण वाहन, माल वाहन और जेसीबी आदि की सुविधा दी गई है। पुनर्वास का कार्य कलेक्टर धार और बड़वानी द्वारा किया गया है। विस्थापितों के लिए सड़क, पुलिया और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। बैठक में आयुक्त इंदौर संभाग श्री आकाश त्रिपाठी और कलेक्टर धार श्री दीपक सिंह मौजूद थे।
