बरघाट तहसील में ड्राइवर कर रहा लकड़ी का खेल
बरघाट तहसील में हरी-भरी आम,इमली व अन्य प्रजाति की लकड़ी कटवाने की परमिशन दिलाने का खेल एक ड्राइवर कर रहा है। ड्राइवर अफसर और सरकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उक्त ड्राइवर बरघाट और बोरी गांव के लकड़ी माफियाओं का खास है जो तहसील कार्यालय से बिना किसी व्यवधान के अनुमति दिलाने में माहिर है।
नियमों की उड़ रही धज्जियां,पर्यावरण को खतरा
जिस तरीके से बरघाट क्षेत्र में राजस्व विभाग के जिम्मेदार अफसर और तहसीलदार हरे-भरे आम के पेड़ों को काटने की परमिशन दे रहे हैं उससे तो नियम तार-तार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को भी खतरा पहुंचा जा रहा है। वैसे ही वृहद स्तर पर किसानों के खेतों को सिंचित करने के लिए कांचना मंडी जलाशय के निर्माण में हजारों पेड़ों की बलि चढ़ चुकी है। वहीं राजस्व विभाग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ कटाई की अनुमति देकर निश्चिततौर पर पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।एक के दस पेड़ लगाने का नियम
पेड़ कटाई के नियमों पर हम गौर फरमाए तो साफतौर पर लिखा हुआ है कि एक पेड़ काटने की अनुमति लेने पर उसे दस पेड़ लगवाने का नियम है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कागजों में आदेश दिखावे साबित हो रहे हैं। राजस्व अमला यदि पेड़ काटने की अनुमति दे भी रहा है तो फिर दस पेड़ लगवाने का नियम का पालन भी करवाना चाहिए। मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करवाना चाहिए कि एक पेड़ की कटाई के बदले में दस पेड़ लगाए गए हैं कि नहीं।अफसर और पर्यावरणविद् को आना चाहिए आगे
बरघाट तहसीलदार द्वारा बड़ी संख्या में दी जा रही पेड़ काटने की अनुमति पर कलेक्टर एवं पर्यावरणविद् को आगे आना चाहिए। नहीं तो उनकी मनमानी से बरघाट क्षेत्र में कई पेड़ों की बलि चढ़ जाएगी। जो कि भविष्य के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को भी आगे आकर लकड़ी माफियाओं व राजस्व विभाग की सांठगांठ को बेपर्दा करना चाहिए।प्रतिवेदन नहीं मिला फिर कटवा दी जाती है लकड़ी
तहसील कार्यालय से पेड़ों की जांच के लिए प्रतिलिपि भेजी जाती है लेकिन वह कागज वन अफसरों को नहीं मिलता है। यदि पत्र मिल भी जाता है तो जब तक वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी पेड़ों की जांच कराने के लिए भेजे उससे पहले तहसील कार्यालय बरघाट के अधिकारी-कर्मचारी प्रतिवेदन नहीं मिला कहकर पेड़ काटने की अनुमति दे देते हैं।
