Type Here to Get Search Results !

अफसरों के तगड़े कमिशन से अधूरे पड़े अतिरिक्त कक्ष और एचएम कक्ष

अफसरों के तगड़े कमिशन से अधूरे पड़े अतिरिक्त कक्ष और एचएम कक्ष

लखनादौन, घंसौर विकासखंड में 34 भवन अधूरे

सिवनी। गोंडवाना समय।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए जा रहे भवन सर्व शिक्षा अभियान के इंजीनियरों की तगड़ी कमिशन के चलते पंचायत के सरपंच-सचिव काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिले के लखनादौन और घंसौर विकासखंड में 34 निर्माण कार्य अधूरे हैं। अब विभागीय अधिकारी अधूरी पड़ी बिल्डिंगों को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने का दबाव बना रहा है नहीं तो धारा 40 एवं 90 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है।

34 निर्माण कार्य अधूरे पड़े-

सर्व शिक्षा विभाग की जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शाला भवन,प्राथमिक शाला भवन,अतिरिक्त कक्ष एवं एचएम कक्ष सहित अन्य 34 निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। जिसमें कई निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 तक के मौजूद हैं। जिसमें एक साइड सिलेक्शन और 07 निर्माण कार्य फाउडेशन,पिलिंथ स्तर पर है। अधूरे पड़े हुए कार्यो में  विकासखण्ड घंसौर के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनवाही प्राथमिक शाला धनवाही अतिरिक्त कक्ष, ग्राम पंचायत झिंझरई प्राथमिक शाला सैलवाड़ा अतिरिक्त कक्ष,ग्राम पंचायत पाटन माध्यमिक शाला पाटन अतिरिक्त कक्ष, माध्यमिक शाला केदारपुर अतिरिक्त कक्ष, ग्राम पंचायत पद्दीकोना माध्यमिक शाला पद्दीकोना हेडमास्टर कक्ष,पंचायत बम्हनी प्राथमिक शाला बम्हनी अतिरिक्त कक्ष, ग्राम पंचायत घोटखेड़ा माध्यमिक शाला घोटखेड़ा
अतिरिक्त कक्ष-2 एवं हेडमास्टर कक्ष, ग्राम पंचायत मोहगांव प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसी तरह  लखनादौन के अंतर्गत ग्राम पंचायत सनाईडोंगरी प्राथमिक,माध्यमिक शाला सनाईडोंगरी भवन, ग्राम पंचायत बैगापिपरिया प्राथमिक शाला बैगापिपरिया रैयत हेडमास्टर कक्ष, ग्राम पंचायत औरापानी प्राथमिक शाला कुड़ारी अतिरिक्त भवन अधूरा पड़ा हुआ है।

30 जून नहीं हुए निर्माण तो धारा 40 एवं 90 के तहत होगी कार्रवाई-

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत माध्यमिक शाला भवन, प्राथमिक शाला भवन अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्यो  को  लेकर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल सख्त हो गया है। बार-बार निर्देशित करने के बाद निर्माण कार्य पूरे न होने पर अब 30 जून तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का अल्टीमेटम दे दिया है। साफतौर पर निर्देशित किया गया है कि अगर 30 जून तक निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए तो धारा 40 और 90 के तहत सरपंच -सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

कमिशन,बजट का टोटा और मंहगाई से अटके पड़े निर्माण कार्य-

बड़े ओहदे पर बैठे हुए अफसर अधूरे पड़े निर्माण कार्यो को लेकर सरपंच-सचिव को दोषी मानते हुए कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है लेकिन कई पंचायतों के सरपंच-सचिव बताते हैं कि एक तो रूक-रूक कर बजट आना,मंहगाई के साथ-साथ इंजीनियरों के कमिशनबाजी के चलते बिल्डिंग अटकी पड़ी हुई है। हालांकि कई ऐसे भी सरपंच-सचिव हैं जिन्होंने निर्माण कार्यो की राशि आहरण कर गोलमाल कर लिया है लेकिन सवाल यह है कि कमिशन लेने वाले अफसर भी उतने ही दोषी है जितने की पंचायत के सरपंच-सचिव फिर उनके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं यह सवाल खड़ा हो रहा है।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.